गोरखा– अजिरकोट गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष तथा  नेपाली कांग्रेस गाउँपार्टी सभापति जंगबहादुर गुरुङ हालै आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका अभिव्यक्तिले व्यापक विवाद निम्त्याएको छ।

कार्यपालिका सदस्य भएर नियमित रूपमा पालिकाका निर्णयमा सहभागी हुने गुरुङले त्यही निर्णयहरूप्रति खुलेआम असन्तुष्टि जनाउँदै बोलेका छन्। यसले उनको भूमिका र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

कार्यपालिका सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका गुरुङले तीन वर्षमा वडा न २ खरबाेटकाे ओलाङमा पालिकामा आएको १ करोड ३९ लाख रुपैयाँको बजेट कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठाए। तर जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्  ‘गुरुङ आफै कार्यपालिका बैठकमा बसेर निर्णय गर्दा खै किन केही बोलेनन्? निर्णयमा मौन बस्ने, कार्यान्वयनमा लाग्ने अनि सार्वजनिक कार्यक्रममा आएर आरोप लगाउने शैलीले उनको दुईमुंहे चरित्र र आत्मगौरवहीनता देखिएको जनगुनासो छ।

गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आएको बजेटलाई ‘पालिका नभई प्रदेशले गर्‍यो’ भन्ने शैलीमा प्रचार गरेका छन्। वडाको नेतृत्वमा ८ वर्ष बिताएका गुरुङले आफ्नो वडामा देखिने गरी केही पनि काम गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ। बजेट आयो, कार्यक्रम भयो, आयोजनाहरू निर्माण भए, तर गुरुङको नेतृत्वले त्यसको दिगो स्वरूप वा दीर्घकालीन सोच देखाउन सकेको छैन। उनले प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट र योजनाहरूलाई प्रचार गरेर जस त प्रदेशले लिने तर दोष चाँहि पालिका नेतृत्वलाई दिनुपर्छ भन्ने भन्ने खालको भ्रमपूर्ण राजनीतिक खेल खेलेका छन्।

याे पनि, 

अजिरकोट कांग्रेस : ‘मुक्का हाने’पछि जिल्लाबाट लगेको टिकट खोसियो

अझ, वडाध्यक्ष गुरुङको विगत पनि विवादमुक्त छैन। २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि उनले पार्टीका उम्मेदवारमाथि हातपात गरी टिकट खोसेको आरोप लागेको थियो। अहिले उनी कांग्रेसको पार्टी सभापति पदमा त छन्, तर पालिकाभित्र आफ्नो गुटबन्दी बाहेक अन्य पक्षलाई समेट्न नसकेको गुनासो कांग्रेस भित्रैबाट पनि उठ्न थालेको छ। उपसभापति, सचिव, सहसचिवजस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरूले पार्टी छोडिसकेका छन्, तर गुरुङले पार्टीलाई समेट्ने कुनै पहल नगरेको स्थानीय कार्यकर्ताहरू बताउँछन्।

गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रममा कृषि सामग्री वितरणमा घोटालाको आरोप लगाए पनि सो विषयमा उनले आफै पहल गरेर छानबिन अघि नबढाएको र छानबिन समिति गठन भए पनि त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याइएको कुराले उनको गम्भीरता माथि प्रश्न उठाएको छ। उनी आफैले भनेका थिए- ‘एउटा किसानलाई १० हजार फिर्ता गर्न भनेको थिएँ, कार्यान्वयन भएन’, तर आफै निर्णय गर्ने पदमा बसेर कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नेतृत्वको असफलता हो कि आत्मस्वीकारोक्ति? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यस्तै, चनौटे–भच्चेक सडकको सन्दर्भमा पनि उनले पालिकाले जस लिएको भन्ने गुनासो गरे। तर सडक बनाउने निर्णयमा पालिकाको सहकार्य नभएको जस्तो चित्रण गरेर उनले प्रदेश र पालिकाबीचको समन्वयात्मक सम्बन्धलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई निर्णयमा भाग लिनु, कार्यान्वयन गर्नु र सामूहिक जिम्मेवारी बहन गर्नु अनिवार्य बनाएको छ। तर, गुरुङले सामूहिक निर्णयमा सहभागिता जनाएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा आएर त्यसै निर्णयको विरोध गर्नु कानुनी हैसियत अनुसार गैरजिम्मेवार र संस्थागत अनुशासन विपरीत व्यवहार मानिएको छ।

उनको यो व्यवहारले जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ- निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिले नै जब सार्वजनिक मञ्चमा गएर कार्यपालिकाकै कामप्रति शंका र आरोप लगाउँछ, तब जनता झनै अन्योलमा पर्छन्। यसले सरकारको कार्यक्षमता होइन, नेतृत्वको कमजोरी उजागर गर्छ।

विकासमा हिस्सेदारी लिने, नीति निर्माणमा अगुवाइ गर्ने र वडावासीको हितको लागि काम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको एक वडाध्यक्षले जब आफ्नो कमजोरी लुकाउन अर्काको दोष देखाउने शैली अपनाउँछ, तब त्यो नेतृत्व विश्वासको लायक रहँदैन। गुरुङको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यही तथ्य पुष्टि गर्छ।

उनले भनेका छन्-

म कार्यपालिकाको सदस्य हुँ, तर मलाई पालिकाको कुनै ठुला निर्णय प्रक्रियामा समावेश गरिँदैन। निर्णयहरू गर्दा मलाई जानकारी नै दिइँदैन। केही पत्राचार र प्रक्रिया पनि गलत रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रको बहुमत रहेको पालिकामा यस्तो व्यवहार हुनु दुःखद कुरा हो।

ओलाङमा तीन वर्षमा १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट आएको भनिएको छ। तर यो रकम कहाँ खर्च भयो भन्नेबारे न त मलाई जानकारी छ, न त जनप्रतिनिधिलाई नै स्पष्ट पारिएको छ। स्थानीय बासिन्दालाई पनि थाहा छैन—बजेट आयो, तर पारदर्शिता छैन।

मुख्यमन्त्री नवप्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत करिब ७५ लाख रुपैयाँ आएको छ। त्यो रकम सदुपयोग गर्न म लगायतको समूहले सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग समन्वय गरेर ओलाङ र धनशिरा क्षेत्रका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थियौँ। ती योजनाहरू आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले तयार गरिएका हुन्।

प्रदेश सरकारले फ्रुट ट्रेल, माझापोखरी, उज्यालो कार्यक्रम, होमस्टे तालिमजस्ता धेरै कामहरू गरिरहेको छ। तर गाउँपालिकाले यी सबै योजना आफूले गरेको जस्तो देखाउन खोजेको छ। यसरी श्रेय लिने प्रवृत्तिले समाजमा गलत सन्देश जान्छ।

कृषि सामग्री वितरणमा पनि गम्भीर अनियमितता भएको छ। एकजना किसानलाई १० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न आग्रह गरेँ, तर त्यो कार्यान्वयन भएन। अध्यक्षले छानबिन समिति गठन गर्नुभयो, त्यो पनि निष्क्रिय छ। वडा नं. २ का वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको समितिबाट अहिलेसम्म केही निष्कर्ष नआएको मलाई खट्किरहेको छ।

सिम्जुङ–ध्याच्चोक र चनौटे–भच्चेक सडकजस्ता योजनामा प्रदेश सरकारको स्पष्ट भूमिका छ, तर पालिकाले त्यसको श्रेय लिन खोज्नु गलत हो। वास्तविक तथ्य लुकाएर जनतालाई भ्रममा पार्न मिल्दैन।

म अहिलेको पालिका नेतृत्वमा दीर्घकालीन सोच देख्दिनँ। दीर्घकालीन योजना ल्याएर छलफल गरौँ, म सधैँ तयार छु। विकासको प्रक्रिया पारदर्शी, जबाफदेही र समावेशी हुनुपर्छ भन्ने मेरो अडान छ।

(ओलाङमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा वडाध्यक्ष गुरुङले व्यक्त गरेका भनाइको सम्पादित अंश)