काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई यस हप्ता गोरखामा थिए ।

गोरखामा मंगलबार दिनभर र राति अबेरसम्म चलेको पार्टीको संगठन सुदृढीकरण तथा जनपरिचालन (सुज) को दोस्रो अभियानमा उनी गाेरखा आएका थिए ।

भट्टराईले गोरखाका जनता, बुद्धिजीवी, विभिन्न दलका कार्यकर्तामाझ मुलुकको विकास र समृद्धिबारे निरन्तर छलफल गरे । सो छलफलमा स्थानीयले अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे चासो राखेको थिए ।

मंगलबार बेलुकी ट्वीटरमा डा. भट्टराईले लेखेका थिए, ‘गोरखामा दिनभर र राति अवेरसम्म चलेको सुज अभियानको दोस्रो शृंखला स्थानीय विकास निर्माण र राष्ट्रिय राजनीति, एमसीसी नै प्रमुख जनसरोकारका विषय ।’

उनले भने एमसीसीलाई २०औं शताब्दीको ‘जमेको’ दिमागले होइन, २१औं शताब्दीको ‘खुला’ दिमागले सोच्न आग्रह गरेका छन् । ८ पुसमा ट्वीटरमा उनले एमसीसी अपनाउँदा विदेशी सेना नआउने तथा चित्त नबुझे ३० दिनको सूचना दिएर खारेज गर्न सकिने बताएका थिए ।

एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी राष्ट्रघाती नभएको भन्दै अगाडि बढाउनुपर्ने विचार राखेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘एमसीसी राष्ट्रघाती भन्ने मैले त देखेको छैन । प्रजातन्त्रको लागि देशको लागि लडेको मान्छे हुँ । मैले राष्ट्रघाती सम्झौता गरौला र ? म पनि देशभक्त नेपाली हो नि । एमसीसी सहमतिमै आएको छ । राष्ट्रघाती भन्नुभन्दा पहिले बुझ्नुस् के !,’

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महाधिवेशनमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाएरमात्र अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरेका छन् । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका नेताहरू एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सो पार्टीले पनि ठोस धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

थप स्पष्ट पार्दै उनले भनेका थिए-

१) यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट (परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता) होस् शान्तिरसुरक्षारसीमा सम्झौता हैन ।

२) अनुदान रकम होस् ऋण हैन, तिर्न पर्दैन ।

३) नेपालको कानुनभन्दा माथि यो हुन्न, कुनै विवाद भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुन्छ ।

४) विदेशी सेना आउन्न, चित्त नबुझे ३०दिनको सूचना दिएर यो खारेज हुन्छ ।