काठमाडौं- सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरी सचेत गराइएका वा नसियत पाएका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न योग्य ठहर्‍याउने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

उनले हाल नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने कडा प्रावधान रहेको बताए ।

प्रस्तावित संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको अर्थमन्त्री वाग्लेले समितिलाई जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसद लिमा अधिकारीले बाफिया संशोधन गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक जटिलताले समग्र क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको भन्दै उनले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

सामान्य समस्यालाई सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यतासँग जोड्नु असान्दर्भिक हुने र यसले नेतृत्वमा रिक्तता ल्याउनसक्ने उनको तर्क थियो ।

सांसद अधिकारीले ऐन संशोधनमार्फत बैंकिङ क्षेत्रका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने बताइन् । प्रस्तावित संशोधनमा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै अधिकारीले ऐन संशोधनमार्फत बैंकिङ क्षेत्रका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।