गोरखा– गण्डकी गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले अब स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनका लागि कर कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। गाउँपालिकाले बुधवारदेखि आफ्नै कार्यालयबाट प्यान तथा करसम्बन्धी विभिन्न सेवा दिन थालेको हो।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम आचार्यका अनुसार स्थानीयस्तरमै कर सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा गाउँपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दमौलीबीच बुधवार सम्झौता भएको छ। सम्झौतापछि गाउँपालिकाबाट नियमित रूपमा करसम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु गरिएको हो।

सरकारले गोरखासहित ३८ जिल्लाका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेपछि त्यहाँबाट उपलब्ध हुँदै आएका सेवामध्ये केही सेवा स्थानीय तह र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार गण्डकी गाउँपालिकाले पनि कर सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउन थालेको हो।

गाउँपालिकाबाट अब स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बिजनेस प्यान) जारी गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कलगायत करसम्बन्धी सिफारिस, दर्ता प्रमाणपत्र तथा इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने र आवश्यक संशोधन गर्ने कामसमेत गाउँपालिकाबाटै हुनेछ। गाउँपालिकाबाट समाधान हुन नसक्ने विषय भने सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सिफारिस गरिनेछ।

कर सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले बताए। आन्तरिक राजस्व विभागको पोर्टलमार्फत सेवा सञ्चालन गरिने भएकाले गाउँपालिकाका कर्मचारीलाई पोर्टल प्रयोग तथा कर सेवा प्रवाहसम्बन्धी आवश्यक तालिम र जानकारी उपलब्ध गराइनेछ।

स्थानीय तहमै कर सेवा सुरु भएपछि गाउँपालिकावासीलाई सदरमुकाम तथा अन्य कार्यालय धाउनुपर्ने समय र खर्च बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ। सेवाग्राहीलाई सहज र प्रभावकारी रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन गाउँपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले एक–एक जना अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई फोकल पर्सन तोक्ने व्यवस्था गरेका छन्।

गण्डकी गाउँपालिकासँगै गोरखामा स्थानीय तहबाटै प्यान सेवा उपलब्ध गराउने पालिकाको संख्या दुई पुगेको छ। यसअघि चुमनुब्री गाउँपालिकाले पनि आफ्नै कार्यालयबाट यस्तो सेवा सुरु गरिसकेको छ। सरकारले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गोरखाले समेत करसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ।