काठमाडौं– कानूनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नै राख्नु उपयुक्त हुने बताएकी छन्।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सूचना प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

जेनजी आन्दोलनपछिको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएको बताइन्। निर्वाचनपछि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआएकाले सो व्यवस्था निष्क्रिय भएको र निष्क्रिय भएको दफा पुनः कायम गर्न अहिले विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ।

उनले भनिन्, ‘त्यो जुन दफा चलाइयो, त्यो दफा निष्क्रिय भयो। निष्क्रिय भएपछि अब जगाउनुपर्‍यो। त्यही जगाउनका लागि मात्रै यो विधेयक ल्याइएको हो।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने कि गृहमन्त्री मातहत राख्ने भन्ने विषय सैद्धान्तिक विषय भएको बताइन् । उनले सरकारले विगतमा पनि विभागलाई कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्दै आएको बताइन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धानजस्तो गुप्तचर निकायलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दा मन्त्रालयमाथि थप भार पर्ने बताइन्। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, विपद् व्यवस्थापनलगायत आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रहरू रहेकाले मन्त्रालय पहिल्यै धेरै जिम्मेवारीमा रहेको उनले बताइन् ।

उनले थपिन्, ‘गृह मन्त्रालय एकदम ओभरलोडेड हुने भएको कारणले र देशको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रभन्दा माथि गुप्तचर निकायका सूचनाहरू प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष पुग्नु उपयुक्त हुन्छ। अब गृहमन्त्री कति धेरै बिजी हुनुहुन्छ, कति त यहाँहरूमध्ये कोही गृहमन्त्री हुनुभयो होला, कति धेरै बिजी हुनुहुन्छ। भनेको बेलामा ठ्याक्कै सूचना दिन पाएन भनेदेखि त गाह्रो हुन्छ।’