काठमाडौं– सरकारले निजामती कर्मचारी सरह नै सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम र समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि तलब र प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै गत साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी तलब र ग्रेड वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को गत साउन ६ गतेको निर्णय र भदौ २ गतेको अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूले पनि बढेको तलबमान र भत्ता पाउने सुनिश्चित भएको हो । तर, यो वृद्धि कार्यान्वयन गर्दा अर्थ मन्त्रालयले केही कडा सर्तहरू समेत अघि सारेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम साउन १ देखि लागू हुने गरी दर्जा, तह र पदअनुसार नयाँ तलबमान कायम गर्नुपर्नेछ । यदि संस्थामा पहिलेदेखि नै प्रोत्साहन भत्ता खाइपाइ आएको र त्यो सरकारी दरभन्दा बढी भएमा, अहिले थपिएको भत्तामा नपुग रकम मात्र थप गरिनेछ ।

साथै, प्रोत्साहन भत्तालाई अब क्रमशः कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मात्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । अहिले खाइपाइ आएको ग्रेड दर निजामती सेवातर्फ लागू भएको नयाँ ग्रेड दरभन्दा कम भएको अवस्थामा मात्र सो बराबर हुने गरी नयाँ ग्रेड निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमतिविना आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी अन्य कुनै पनि प्रकारका भत्ता वा सुविधाहरू वृद्धि गर्न पाइने छैन । तलब वृद्धि गर्दा यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएका विभिन्न परिपत्रहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

मन्त्रालयले नयाँ तलबमान, ग्रेड र प्राविधिक ग्रेड वृद्धिको निर्णयसँगै देशभरका विभिन्न सरकारी संस्थान र बोर्डहरूमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीहरू लाभान्वित हुनेछन् ।