काठमाडाैं– सचिव बैठकले सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित १० वटा निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको सचिव बैठकले आफ्ना निर्णयको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै हरेक मन्त्रालयले प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले गत आर्थिक वर्षका माइलस्टोन कार्यान्वयनको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षका कार्ययोजना तथा माइलस्टोन तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय तथा क्षेत्रसम्बन्धी अवधारणालाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न तर्जुमा गरिएका कार्ययोजना प्रभावकारी र समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थाले प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग निरन्तर समन्वय गर्ने र आवश्यक तथ्यांक तथा सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

बैठकले शासकीय सुधारका कार्यक्रमलाई प्रक्रियागत अनुपालनमा मात्र सीमित नराखी सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’का रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रचलित कानुनको परिमार्जन, खारेजी तथा नयाँ कानुन निर्माणका लागि गठित समिति र विषयगत कार्यदललाई सबै मन्त्रालयले आवश्यक तथ्यांक तथा सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

सरकारको ‘शून्य दिन खरिद नीति’अन्तर्गत हालसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनामा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले तत्काल सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ।

हरेक वर्ष २२ भदौमा मनाइने निजामती सेवा दिवस संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मनाउने गरी कार्यक्रमको खाका तयार पारेर तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिएको छ।