काठमाडौं– कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र आवश्यकता तथा मागका आधारमा गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको अनलाइन सरुवा निवेदन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन्।

अनलाइनमार्फत आफूलाई उपयुक्त स्थानमा सरुवाका लागि निवेदन दिए पनि अन्तिम निर्णयमा भने माग गरिएको स्थानलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको उनीहरूको आरोप छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापनमा समेत यस्तो समस्या देखिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। आफूले रोजेको वा प्राथमिकतामा राखेको स्थानभन्दा फरक तथा कतिपय अवस्थामा निकै टाढाको ठाउँमा सरुवा गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सरुवा प्रयोजनका लागि कर्मचारीबाट अनलाइनमार्फत प्राथमिकताका स्थान माग गर्ने गरिएको भए पनि अन्तिम सरुवा गर्दा ती मागलाई आधार नबनाइएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। यसले अनलाइन सरुवा निवेदन प्रणाली केवल औपचारिकतामा सीमित भएको उनीहरूको गुनासो छ।

विशेषगरी स्वास्थ्य अवस्था, पारिवारिक परिस्थिति तथा अन्य व्यक्तिगत कठिनाइका कारण नजिकको स्थानमा सरुवा माग गरेका कर्मचारीसमेत मागविपरीत टाढा पठाइएको आरोप छ।

एक कर्मचारीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेकाले नजिकको स्थानमा सरुवा गरिदिन आग्रह गरे पनि त्यसको विपरीत निकै टाढाको ठाउँमा सरुवा गरिएको गुनासो गरे।

‘म आफैँ बिरामी छु। मेरो अवस्था हेरेर अलि नजिकै ठाउँमा राखिदिनुस् भनेर अनुरोध गरेको थिएँ। तर मैले मागेको ठाउँमा सरुवा गर्नुको सट्टा निकै टाढा पठाइयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसले मलाई थप दुःख दिने नियत राखिएको जस्तो महसुस भएको छ।’

ती कर्मचारीका अनुसार आफ्नो समस्या राख्दा कर्मचारी प्रशासनका प्रमुख सहसचिव धोलकराज ढकालबाट समेत आफूले सहज वातावरण नपाएको गुनासो छ।

सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले अनलाइन निवेदन प्रणाली लागू गरिए पनि कर्मचारीले पेश गरेको माग र अन्तिम सरुवा निर्णयबीचको आधार स्पष्ट नहुँदा प्रणालीप्रतिको विश्वासमै प्रश्न उठेको छ।

कर्मचारीको स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था तथा सेवासम्बन्धी आवश्यकतालाई समेत आधार बनाएर सरुवा निर्णय गर्ने र अनलाइन निवेदनमा गरिएको माग तथा अन्तिम सरुवाबीचको आधार स्पष्ट गर्ने व्यवस्था भएमा प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन सकिने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।