काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सम्पत्तिको मूल्यांकनका आधारमा लाग्ने सम्पत्ति करको दर यथावत् राखेको छ।

महानगरको १९औँ नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि लागू गरिएको सम्पत्ति कर प्रणालीमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।

महानगरका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा घरजग्गा करको सट्टा सम्पत्ति कर लागू गरिएयता करको दर परिवर्तन गरिएको छैन।

आर्थिक ऐनले सम्पत्तिको मूल्यांकन बढ्दै जाँदा सोही अनुपातमा करको दर पनि बढ्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार १ करोड रुपैयाँसम्म मूल्यांकन भएका सम्पत्तिमा ०.०१० प्रतिशत अर्थात् १ हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ भने १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको सम्पत्तिमा अधिकतम ०.६ प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरिनेछ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा केही वर्गका करदातालाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था पनि गरेको छ। होटल तथा रिसोर्टलाई सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत छुट दिइनेछ भने व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुने पार्किङ भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, ‘गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम’ अन्तर्गत परिचयपत्र प्राप्त परिवारलाई सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ।

२०८२ सालको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको हकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति कर छुट दिइने र सो वर्षको कर तिरिसकेका करदातालाई चालु आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति वा बहाल करमा समायोजन गरिने व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिएको छ।

भवनको मूल्यांकन भने यसको बनोट र निर्माण सामग्रीका आधारमा गरिनेछ। काठ वा भित्र काँचो तथा बाहिर पाको इट्टा भएका भवनको मूल्यांकन प्रतिवर्गफिट १ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पाको इट्टा वा ढुंगा र माटोको जोडाइ भएका भवन, प्रिफ्याब, गोदाम तथा ट्रस संरचनाको मूल्यांकन प्रतिवर्गफिट १ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ।

सिमेन्टको जोडाइ भएका पक्का भवनको प्रतिवर्गफिट २ हजार ३ सय रुपैयाँ, स्टील स्ट्रक्चर भवनको २ हजार ४ सय रुपैयाँ तथा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर भवनको प्रतिवर्गफिट २ हजार ६ सय रुपैयाँ मूल्यांकन दर कायम गरिएको छ।

आर्थिक ऐनले भवनको बनोटअनुसार वार्षिक ह्रासकट्टी दर पनि निर्धारण गरेको छ। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर तथा सिमेन्टको जोडाइ भएका पक्का भवनमा वार्षिक १.५ प्रतिशतका दरले ५० वर्षसम्म ह्रासकट्टी हुनेछ।

स्टील स्ट्रक्चर तथा माटोको जोडाइ भएका पक्का भवनमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले ३५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी गरिनेछ भने प्रिफ्याब, गोदाम, ट्रस, काठ तथा काँचो संरचनामा वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले २५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी लागू हुनेछ।

महानगरले एउटै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा विभिन्न वडामा रहेका सम्पत्तिको एकीकृत रूपमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। करदाता महानगरको जुनसुकै वडाबाट कर तिर्न सक्नेछन्।

भवनको नक्सा स्वीकृत भएको दुई वर्षसम्म सम्पत्ति कर नलाग्ने भए पनि सो अवधिभित्र भवन प्रयोगमा आए वा खरिद–बिक्री भए कर लाग्नेछ। नक्सा पास नगरी निर्माण गरिएका भवनमा भने प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण भएकै वर्षदेखि कर असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

संयुक्त आवास तथा अपार्टमेन्टमा प्रत्येक इकाइले ओगटेको क्षेत्रफलका आधारमा कर निर्धारण हुनेछ भने बिक्री नभएका इकाइलाई अधिकतम पाँच वर्षसम्म ‘स्टक’ मानेर कर छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम सकार गरी नामसारी गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार सबै राजस्व तिर्नुपर्नेछ र त्यसका लागि सम्बन्धित वडामा धरौटी रकम जम्मा गरी १५ दिनभित्र हिसाब मिलाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।