काठमाडौं– सरकारले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।
करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई क्रमशः हटाउँदै आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकारभित्र छलफल अघि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवबीच भएको बैठकमा करार सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे छलफल भएको बताइएको हो।
छलफलमा कार्यालय सहयोगी, सरसफाइ कर्मचारी, सवारी चालक, चौकीदार, माली, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिक्स, कम्प्युटर अपरेटर, डेटा इन्ट्री अपरेटर, कम्प्युटर टेक्निसियनलगायत सहायक सेवाका कर्मचारीलाई आउटसोर्सिङमार्फत व्यवस्थापन गर्ने विकल्पबारे नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको भनाइ छ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गर्ने वा निजी कम्पनीमार्फत आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने विकल्पमाथि समेत छलफल भएको जनाइएको छ।
हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा करार सेवामार्फत ठुलो संख्यामा कर्मचारी कार्यरत छन्। करार कर्मचारीसँग सम्बन्धित संगठनहरूको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार, संघमा १४ हजार, प्रदेशमा ६ हजार तथा विभिन्न समिति, संस्थान र संगठित संस्थामा करिब ५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। ठेक्कामार्फत कार्यरत कामदारको संख्या भने करिब २ हजार ५ सय रहेको बताइन्छ।
हाल कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, चौकीदार, माली, प्लम्बर र इलेक्ट्रिसियनलगायतका पदमा करार सेवा प्रयोग हुँदै आएको छ। कतिपय स्थानीय तहले कम्प्युटर अपरेटर, अहेव, अनमी र नर्सजस्ता प्राविधिक पदमा पनि करारमार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्दै आएका छन्।
सरकारले आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन। प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गए करार सेवामा कार्यरत हजारौँ कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया