काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा थप कडाइ गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापकीय तहमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूका लागि व्यक्तिगत तथा वित्तीय पारदर्शिता सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा उनीहरूको विस्तृत व्यक्तिगत र व्यावसायिक विवरण अनिवार्य रूपमा सङ्कलन गरी केन्द्रीय बैंकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि उक्त व्यवस्था लागू हुनेछ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धित पदाधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिमको मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा गर्नुका साथै आफ्नो पारिवारिक विवरण समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

पदाधिकारीहरूले नेपाल वा विदेशमा कुनै पनि फौजदारी कसुरमा संलग्न भए-नभएको र कुनै मुद्दा-मामिला, अनुसन्धान वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको भए सोको विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्ने छ ।

नेपाली नागरिकको हकमा नेपालबाहिर कुनै सम्पत्ति रहेको भए वा कुनै सम्पत्तिको वास्तविक धनी र हिताधिकारी भएको भए सोको विवरण समेत बुझाउनुपर्नेछ ।

स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परे-नपरेको र अदालतको फैसला अनुसार सरकारी राजस्व वा बक्यौता तिर्न बाँकी रहे-नरहेको बारेमा समेत जानकारी दिनुपर्नेछ ।

सम्बन्धित संस्थासँग हुन सक्ने सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र व्यक्तिको वित्तीय आचरण सम्बन्धी विवरण समेत पेस गर्नुपर्ने छ । बैंकका पदाधिकारीहरूले विगतमा संलग्न भएका संस्था, प्राप्त जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजाय र कार्य सफलताका उदाहरणसहितको विस्तृत कार्य अनुभव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।