काठमाडौं– पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले धमाधम फिर्ता गर्न थालेका छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगका कर्मचारी र पदाधिकारीले ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगलाई परिपत्र गर्दै कानुनविपरीत प्रयोग गरिएका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सहसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारी र पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारीसाधनको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर कतिपय कर्मचारी र पदाधिकारीले पहुँचका आधारमा सवारीसाधनको सुविधा लिँदै आएका थिए।

अब कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधन एकल प्रयोग गर्न नपाउने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुन विपरीत सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दा परेको आर्थिक भारबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ।