काठमाडौं– सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी तीव्र पारेको छ।

संसद्मा लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक तथा प्रक्रियागत गतिरोधका कारण विधेयक पारित हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेपछि सरकार वैकल्पिक रूपमा अध्यादेशको बाटोमा अघि बढेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीमा संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। उक्त कार्यसूचीमा सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियनको प्रभाव अन्त्य गर्ने, अनौपचारिक दबाब र अवाञ्छित हस्तक्षेप रोक्ने तथा निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य समेत समेटिएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार पार्न संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारले जनाएको छ।

यद्यपि, संघीय संसद्का दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले विधेयकलाई संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रिया तत्काल सम्भव नदेखिएको अवस्था छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब नयाँ बजेट अधिवेशन सुरु हुने तयारी छ। पछिल्लो निर्वाचनपछि बसेको संसद्को पहिलो बैठक चैत १९ गते बसेको थियो भने छोटो अवधिमै अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो।

संसद् अवकाशमा रहेका बेला अत्यावश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था दिएको छ। यही प्रावधानअनुसार सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयक त्यहाँबाट सर्वसम्मतिले पारित भए पनि अन्तिम कानुनी स्वरूप लिन सकेको थिएन। अब सोही विधेयकको मस्यौदालाई आधार बनाएर केही दफाहरू परिमार्जन गर्दै अध्यादेशको रूप दिने तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारको यो कदमलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने अभ्यासलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस पनि हुने देखिएको छ, किनकि यसले संसद्को भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने सम्भावना रहन्छ।