काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनको दमनबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रवार बसेको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिम गर्ने,’ सरकारको निर्णय सुनाउँदै पोखरेलले भने ।

‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ। कारवाहीका लागि सिफारिस भएका सुरक्षा संयन्त्रका व्यक्तिबारे अध्ययन समिति गठन गर्ने र अरु व्यक्तिलाई कारवाहीका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार दुई बुँदामा यसको कार्यान्वयनका चरण छुट्टाइएको छ ।

पहिलो, उल्लेखित आयोगले सिफारिस गरेको व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पेश गरेको सिफारिस बमोजिम गर्ने ।

दोस्रो, अन्यको हकमा सो आयोगले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी अभियोगका कारबाही गर्न सिफहरिस गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै ओली र लेखकमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अब आन्दोलनमा दोषी देखिएका सुरक्षाकर्मीबाहेकमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री गोकर्णमणि दवाडी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल लगायतमाथि पनि कारबाहीका लागि सिफारिससहित फागुन २४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

कार्की आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजी चन्द्रकुवेर खापुङलाई पनि फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। यसबाहेक नेपाल प्रहरीका केही अधिकृत, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र नेपाली सेनाका केही अधिकृतमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गरेको छ।