काठमाडौं– मालपोत कार्यालयमार्फत सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, यो राजस्व संकलन घरजग्गाको कारोबार, दर्ता र मालपोत दस्तुरबाट संकलन भएको हो।

भूमि समस्या समाधान, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, लालपुर्जा वितरण, सहकारी सुधार, सरकारी जग्गाको सदुपयोग र भू-सूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण लगायतका क्षेत्रमा मन्त्रालयले उल्लेखनीय प्रगति गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, सो अवधिमा मात्रै २७ हजार ३५८ वटा लालपुर्जा वितरण गरिएको छ भने २ लाख ८१ हजार ४७० कित्ता जग्गाको नापनक्सा सम्पन्न भएको छ। थप २० हजार लालपुर्जा वितरण तयारीमा छन्।

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि सात सय पचास स्थानीय तहसँग कार्य सहमति भएको छ। यी पालिकामार्फत स्थानीय स्तरमै जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच, तीन लाख ६० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल बराबरको १७ हजार ७९१ कित्ता जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको छ।

सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ८ हजार १५६ जनाको ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता गरिएको छ।

मन्त्रालयले १५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार ६४० परिवारको गरिबी परिचयपत्र तयार गरेको छ। यी परिवारलाई दसैँभित्र राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरिने लक्ष्य लिइएको छ।

अर्कोतर्फ, अस्पताल, कृषि विश्वविद्यालय, बहु प्राविधिक शिक्षालय, स्वास्थ्य चौकी, स्मृति प्रतिष्ठान र स्थानीय तहका भवनलगायत १२७ सार्वजनिक निकायलाई सरकारी जग्गा लिज तथा उपयोगका लागि स्वीकृत गरिएको छ। भूमिसम्बन्धी व्यवस्थापन र नापी प्रणाली सुधारका लागि तीन प्रकारका तालिममार्फत ६१ जना सीपयुक्त बनाइएको छ भने करिब ५०० अमिन र सर्वेक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिम दिइएको छ।

भूमि व्यवस्थापनमा देखिएको सुधार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यले स्थानीय सेवा प्रवाह र भू-सुधार कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाएको मन्त्रालयको दाबी छ।एक वर्षमा मालपोतमार्फत ५१ अर्ब राजस्व संकलन, ५ हजारभन्दा बढी लालपुर्जा वितरण