काठमाडौं– भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतलाई विशेष अदालतले ८ वर्ष ३ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। साथै, अदालतले उनलाई करोडौँ जरिवाना र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश पनि दिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले बस्नेतलाई दोषी ठहर गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दाअन्तर्गत ८ वर्ष ३ महिना कैद र २ करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ ८ पैसा जरिवाना तोकेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा उनीमाथि १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसाको बिगो कायम गरिएको छ। अदालतले सो बिगोको दोब्बर बराबर २६ करोड २५ लाख ४६ हजार ६४ रुपैयाँ ८६ पैसाको जरिवाना समेत सुनाएको छ। साथै, राष्ट्रसेवकको हैसियतले गरिएको कसुरमा थप १० प्रतिशत कैद अर्थात् ३ महिना १० दिन कैद थप गरिएको छ।

अदालतले बस्नेतबाट गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश पनि दिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतसँगै उनकी श्रीमती उर्मिला बस्नेत, पद्मा कोलोनी प्रालि, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालि तथा ती कम्पनीका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो।

कँडेललाई पनि अदालतले ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। साथै, कँडेल र उनको स्वामित्वमा रहेका दुई कम्पनीले २ करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ बराबरको बिगो भरपाई गर्नुपर्ने फैसला अदालतले गरेको छ।

फैसला अनुसार बस्नेतले १ करोड ५ लाख १ हजार ४२ रुपैयाँ ५८ पैसा, कँडेल र उनका कम्पनीले ९ लाख २२ हजार ४६० रुपैयाँ २२ पैसा पीडित राहत कोषमा बुझाउनुपर्नेछ।

उनीहरूमाथि ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसाको घूस लेनदेन गरेको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।

बस्नेतले नगरपालिकाको पद दुरुपयोग गर्दै जग्गा उपलब्ध गराउने, कर छुट दिने र विदेशी सहायता स्वीकृतिमा सहयोग गर्ने शर्तमा घूस लिएको प्रमाणित भएको अख्तियारले जनाएको छ।

बस्नेत नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन्।