काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको विद्युत खरिद सम्झौतामा ‘टेक एण्ड पे’ (लिउ र तिर) प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्न निजी लगानीकर्ताहरूले शनिवार बिहान सरकारका शीर्ष पदाधिकारीहरूलाई एकै पटक सयौँ एसएमएस पठाएका छन्।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई लक्षित गर्दै ‘टेक एण्ड पे हटाऊ’ भन्ने सन्देश सम्प्रेषण गरेका हुन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को अगुवाइमा सञ्चालन गरिएको यो दबाबमूलक कार्यक्रम आन्दोलनको दोस्रो चरणअन्तर्गत परेको छ।

शनिवार बिहान १० बजे सयौँ ऊर्जा उद्यमीहरू एकसाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई लक्षित एसएमएस पठाउँदै आन्दोलनको धार बलियो बनाइएको हो।

एसएमएसमा भनिएको छ, ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिद्ध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर।’ ऊर्जा उद्यमीहरूको तर्क अनुसार, ‘टेक एण्ड पे’ जस्तो नीति लगानीमैत्री नभई प्रतिकूल छ र यसले निजी क्षेत्रलाई पूर्णतः पन्छ्याउने खतरा निम्त्याउँछ।

सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक एण्ड पे’ अवधारणाअनुसार मात्र गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसयता ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरू निरन्तर विरोधमा उत्रिएका छन्। असार ६ गतेदेखि उनीहरूले औपचारिकरूपमा चरणबद्ध आन्दोलन थालेका हुन्।

इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा इप्पान आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीका अनुसार सरकारले ल्याएको प्रावधानले दशकौँदेखि गरिएको निजी लगानीलाई अवमूल्यन गर्न खोजेको छ। ‘टेक एण्ड पे लागू हुँदा निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण लगानी जोखिममा जान्छ। हामी अहिलेको पीपीए मोडल कायम राख्न चाहन्छौँ,’ उनले बताए।

डाँगीका अनुसार आन्दोलनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो भने शनिवारको सामूहिक एसएमएस अभियान त्यसकै निरन्तरता हो। आगामी असार ८ गते बिहान ११ बजे देशभरका उद्यमीहरू सामाजिक सञ्जालमा ‘टेक एण्ड पे हटाऊ’ भन्ने सन्देश एकै पटक पोस्ट गर्दै आन्दोलनलाई डिजिटल दबाबको चरणमा लैजाने तयारी रहेको पनि समितिले जनाएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म यसबारे स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यद्यपि, मन्त्रालयका आन्तरिक स्रोतहरूका अनुसार ‘टेक एण्ड पे’ विषयमा विभिन्न कोणबाट सुझावहरू संकलन भइरहेको र आवश्यक परे नीतिगत पुनरावलोकन हुने सम्भावना खुला राखिएको छ।

ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइमा निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर पार्दा दीर्घकालमा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामै संकट आउन सक्छ। उनीहरूको आकलनमा वर्तमानमा उत्पादित विद्युतको झन्डै ६० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट उत्पादित हुँदै आएको छ, जुन संरचना जोखिममा पर्नु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हुनेछ।

इप्पानले सरकारसँग तत्काल वार्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै, आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अझ सशक्त बनाउँदै लैजाने तयारी गरेको जनाएको छ।