काठमाडौं– सरकारले कर्मचारीहरूको तलबमानमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक करिब ४० हजार रुपैयाँ र उच्च तहका कर्मचारीको तलब १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए। साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यले नयाँ तलबमानको थप १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि दिदैं आएको महँगी भत्तालाई पनि यथावत् कायम राखिएको छ।

सरकारका अनुसार पछिल्लो चार वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको र यस अवधिमा महँगी उल्लेख्य रूपमा बढेकाले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने तथा जीवनयापन सहज बनाउने उद्देश्यले तलब पुनरावलोकन गरिएको हो। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीले हाल पाइरहेको पारिश्रमिकमा औसत करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने सरकारको अनुमान छ।

यस व्यवस्थाअनुसार ग्रेडसहित तल्लो तहका कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक करिब ४० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ भने उच्च तहका कर्मचारीको तलब १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ।

सरकारले यसअघि २०७९ साउन १ गते राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। त्यसबेला मुख्यसचिवको आधारभूत तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ र शाखा अधिकृतको आधारभूत तलब ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। हालको १० प्रतिशत तलब वृद्धि, १० प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता तथा यथावत् महँगी भत्तासहित उच्च तहका कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक १ लाख रुपैयाँ नाघ्नेछ।

यो तलबमान निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, परराष्ट्र सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा लागू हुनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले पद तथा तहअनुसारको विस्तृत तलबमान र ग्रेडसहितको तालिका छुट्टै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।