तनहुँ– महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन ले आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरीहरू रहेको उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२ औँ लेखापरीक्षणमा गाउँपालिकाको १ अर्ब १९ करोड ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको आय–व्यय परीक्षण गर्दा ४ करोड ३४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ।

अघिल्लो वर्षसम्म बाँकी रहेको १४ करोड ९ लाख २६ हजार रुपैयाँ बेरुजुसँग यो वर्षको रकम जोडिँदा गाउँपालिकाको कुल अद्यावधिक बेरुजु १८ करोड १० लाख १६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम गत वर्षको तुलनामा झन्डै ४ करोड रुपैयाँले बढी हो।

महालेखाले यस वर्ष सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न गाउँपालिकाको लेखा प्रणालीमाथि उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १० करोड १९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको अन्तर्सरकारी हस्तान्तरणको आय–व्यय नै गाउँपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) मा अभिलेखीकरण गरेको छैन।

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यक्रमका करोडौँ रुपैयाँको कारोबार लेखा प्रणालीबाहिर रहँदा गाउँपालिकाको वित्तीय विवरणले वास्तविक आर्थिक अवस्था नै प्रतिबिम्बित नगरेको महालेखाको निष्कर्ष छ। यति मात्र होइन, अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विभिन्न कोषका कारोबारसमेत स्वीकृत लेखामानअनुसार पूर्ण रूपमा समावेश नगरिएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको आर्थिक संरचना पनि कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको छ। कुल खर्चमा आन्तरिक आयको हिस्सा जम्मा ९.३५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने पुँजीगत विकास निर्माणमा २७.०२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। यसको अर्थ गाउँपालिकाको अधिकांश बजेट प्रशासनिक तथा चालु खर्चमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। पछिल्ला तीन वर्षमा गाउँपालिकाको सञ्चित कोष लगातार घट्दै गएको तथ्यले पनि वित्तीय दबाब बढ्दै गएको देखाउँछ। २०७९/८० मा ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको मौज्दात अहिले घटेर २८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मा सीमित भएको छ।

योजना कार्यान्वयनमा पनि पुरानै समस्या दोहोरिएको महालेखाले औँल्याएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा १५.२२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्ने गाउँपालिकाले चौथो चौमासिकमा पुगेर ३४.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। वर्षभरि योजना अलपत्र पारेर असारमा हतार–हतार खर्च गर्ने प्रवृत्तिले निर्माण कार्यको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने महालेखाको टिप्पणी छ।

गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसमेत प्रभावकारी नरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृतको पद रिक्त रहेकाले आर्थिक वर्षभरि अधिकांश कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण नै हुन सकेन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रत्येक चौमासिकपछि अनिवार्य रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि गाउँपालिकाले त्यसको पालना नगरेको महालेखाले जनाएको छ।

महालेखाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीभन्दा बाहिर कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी ८३ लाख ४ हजार रुपैयाँ तलब–भत्ता खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदमा सोझै करार कर्मचारी राखिएको भन्दै महालेखाले यसलाई नियमविपरीत खर्च ठहर गरेको छ। त्यसैगरी वार्षिक खरिद योजना नै नबनाई कार्यालय सामग्री तथा मसलन्द टुक्र्याएर सोझै खरिद गर्दा ३४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको पाइएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै महालेखाले यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन पनि कमजोर रहेको देखाएको छ। जिन्सी खाता अद्यावधिक नगरिएको, ठेक्का अभिलेख व्यवस्थित नराखिएको, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण प्रभावकारी नभएको तथा अस्पताल परिसरका एक्स–रे, यूएसजी लगायत १५० भन्दा बढी उपकरण सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा नै प्रविष्ट नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।

गाउँपालिकाले हालसम्म १३९ वटा ऐन, नियम तथा कार्यविधि कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको महालेखाको निष्कर्ष छ। कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।