काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलन नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न खोजे पनि सम्भव नभएको बताएका छन्। जाँचबुझ आयोगलाई दिएको बयानमा ओलीले भदौ २४ गतेको अवस्था नियन्त्रणमा लिन सेना परिचालन आवश्यक देखिए पनि त्यो हुन नसकेको उल्लेख गरेका हुन्।

एमाले सचिव महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको ओलीको जवाफमा आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी गरिएको छ। बस्नेतका अनुसार ओलीले भदौ २२ गते बेलुका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने, बल प्रयोग नगर्ने र युवा–विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको जिकिर गरेका छन्। तर, आन्दोलनमा घुसपैठ र अराजक समूह प्रवेश गरेको कुरा आन्दोलनमा संलग्न युवाहरूले नै स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ।

तत्कालीन फोटो र भिडियोहरूले समेत आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश व्यक्ति ‘जेनजी’ पुस्ताका नभएको प्रस्ट देखाएको उनले दाबी गरेका छन्।

भदौ २३ गते तोडफोड र एक्कासि गोली प्रहार सुरु भएपछि गृहमन्त्रीसहित सबै सुरक्षा प्रमुखसँग छलफल गरी छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको ओलीले बताएका छन्। उनले जाँचबुझ आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।

कार्कीले घटनाकै दिन र त्यसअघि–पछिसमेत सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले उनीबाट आउने प्रतिवेदन निष्पक्ष हुनेमा ओलीले आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

ओलीले छानबिन आयोगसमक्ष लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । योसँगै उनको भ्रमणमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरिएको छ ।

बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको ओलीको जवाफ

२२ भदौको बेलुका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने, बल प्रयोग नगर्ने र युवा–विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको।

आन्दोलनमा घुसपैठ र अराजक समूह प्रवेश भएको कुरा आन्दोलनमा संलग्न युवाहरूले नै स्वीकार गरिसकेका।

आन्दोलन गर्ने अधिकांश व्यक्ति जेन–जी पुस्ताका नभएको कुरा तत्कालीन फोटो र भिडियोहरूले प्रस्ट देखाएको।

२३ भदौमा तोडफोड र एक्कासि गोली प्रहार सुरु भएपछि गृहमन्त्रीसहित सबै सुरक्षा प्रमुखसँग छलफल गरी छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय।

२४ भदौको अवस्था नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेना परिचालन गर्न चाहिएको भए पनि त्यो सम्भव हुन नसकेको।

गौरीबहादुर कार्कीले घटनाकै दिन र त्यसअघि–पछिसमेत सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले निष्पक्ष प्रतिवेदन आउनेमा आशंका।