काठमाडौं– फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले देशका तीन ठूला स्थानीय तहमा नेतृत्व रिक्त हुने सम्भावना बढेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाका बहालवाला प्रमुखहरू संघीय संसदतर्फ उन्मुख भएपछि स्थानीय शासनमा नयाँ परिस्थितिको संकेत देखिएको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सहकार्य गरेका छन् । हालै भएको सहमतिमा उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएको छ । यस सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न उनले मेयर पदबाट अलगिनुपर्ने हुन्छ । स्रोतका अनुसार बालेनले छिट्टै राजीनामा दिने आन्तरिक तयारी थालेका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहाल पनि संघीय राजनीतिमा प्रवेशको तयारीमा छिन् । नेकपा नेतृत्वले उनलाई चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेपछि उनी संसदीय यात्रामा केन्द्रित भएको बुझिएको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नै राजनीतिक दल ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ गठन गरेका छन् । पछिल्लो समय उनी स्थानीय तहको नियमित प्रशासनभन्दा दल निर्माण र राजनीतिक गतिविधिमा बढी सक्रिय देखिन थालेका छन् ।

कानुनअनुसार स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहेको अवस्थामा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले सरकारी वा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहर गरेको छ ।

मेयर वा प्रमुख पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था भए पनि पदावधि समाप्त हुन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेकाले यस पटक उपनिर्वाचन हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८४ वैशाखमा समाप्त हुँदैछ ।

निर्वाचन आयोगले माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकेको छ भने माघ ११ मा राष्ट्रियसभा र फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनुपर्ने कार्यतालिका छ ।