काठमाडाैं– २०७५ सालको फागुन ३ गतेको बिहान। संघीय संसद्‍मा तीव्र चहलपहल थियो। एक साताभित्रै पारित गर्नुपर्ने अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको दबाबले संसद् थिचिएको थियो। त्यो दिनको कार्यसूचीमा थियो- कर्मचारी समायोजन विधेयक, जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भविष्य निर्धारण गर्ने थियो।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। सभापति शशी श्रेष्ठ बिहानै सिंहदरबारबाट प्रतिवेदन हातमा लिएर बानेश्वरतर्फ लागिन्। गाडीमै बसेर उनले दस्ताबेज पल्टाइरहेकी थिइन्। त्यही बेला फोन आयो- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको।

‘म्याडम, प्रतिवेदनमा समस्या छ,’ फोनको त्यो सानो सूचना संसद्को तालिका उल्ट्याउन पर्याप्त थियो। श्रेष्ठले तुरुन्तै कार्यसूची रोक्ने निर्णय गरिन्। गाडी मोडेर सिंहदरबार फर्किन्।

घटना के थियो?

समितिको लामो छलफलपछि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी समायोजन गर्न सकिने सहमति भएको थियो। तर प्रतिवेदनमा त्यसमाथि संघीय सरकारमा समेत समायोजन हुने व्यवस्था घुसाइएको थियो। सभापतिलाई आशंका भयो- सम्भवतः सहमतिविपरीत कसैले प्रतिवेदनमा हेरफेर गर्‍यो।

सिंहदरबार पुगेपछि समितिका सचिव सुदर्शन खड्का बोलाइए। पन्छिन नसक्ने गल्ती खुल्दै गयो। खड्काले जवाफ दिए- ‘कसैले केही शब्द थपिदिएको हुनसक्छ।’ तर त्यो ‘केही शब्द’ विधेयकको मर्म नै फेरिदिने खालको थियो।

सभापति श्रेष्ठले आक्रोश पोखिन्, सचिवको जिम्मेवारी हटाइन् र प्रतिवेदन फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गराइन्। सोही दिन दोस्रो बैठक बसेर नयाँ प्रतिवेदन पेश गरियो। तेस्रो बैठकले विधेयक पारित गर्‍यो- गल्ती सच्याएर, तर भुल्ने लायक नबनाएर।

यो एउटा संसदीय त्रुटिको कथा मात्रै थिएन। यो एउटा गहिरो चेतावनी पनि थियो- सहमति, विधिको मर्यादा र संयन्त्रको जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन कहिल्यै हल्का हुँदैन।

संसद्‍मा विधेयकले पाएको यो झट्का नयाँ भने होइन। २०५२ सालमा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको निजामती सेवा विधेयक पारित हुन तीन वर्ष लागेको थियो। २०५५ मा प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई पारित गर्न एकै दिन तीन वटा बैठक राख्नुपरेको थियो। ती दिन संसद्‍मा बहस मात्र होइन, कर्मचारी संगठनहरूको चर्को दबाब पनि चलिरहन्थ्यो।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसद्को समय झन् उथलपुथलपूर्ण रह्यो। कर्मचारी विधेयकमा बहस चलिरहँदा सिंहदरबारभित्रै नाराबाजी भयो। समितिको बैठक मर्यादापालकको सुरक्षामा सञ्चालन गरियो।

राज्य व्यवस्था समितिका पूर्व सभापति हृदयराम थानी भन्छन्, ‘त्यो बेला २४ (घ) बढुवाको कुरा निकै विवादित थियो। सहमति नभएपछि मेरो प्रस्तावमा बैठक ५-६ दिन रोकेका थियौँ।’

२०७२ सालमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित थिए। विदेशी स्थायी बसोबास अनुमति (डिभी, पीआर) लिएका कर्मचारीलाई रोक्न कानुनी प्रावधान त बने, तर ट्रेड युनियनको विषय भने फेरि पनि बेमेलमै अड्कियो।

यी सबै घटनाले देखाउँछन् – ‘कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्को हलमा मात्रै होइन, सिंहदरबारका गल्लीहरूमा पनि संघर्ष गरेर पारित हुने गर्छ।’

२०७५ को त्यो दिन, एक प्रतिवेदनको गल्तीले संसद्‌को अनुशासन, समितिको संयन्त्र र नेतृत्वको विवेक तीनवटैलाई परीक्षामा राख्यो। त्यही दिन संसद्‌ले फेरि एकपटक प्रमाणित गर्‍यो- कानुन लेख्न कागज मात्र होइन, संयम र सजगता पनि चाहिन्छ।