काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा दुई महिनाको अवधिमै दुईपटक संशोधन गरेको छ। गत असार ३० गते १५औँ संशोधन गरेको सरकारले भदौ ३ गते १६औँ संशोधन जारी गरेको हो।

छोटो अवधिमै नियमावलीमा लगातार संशोधन भएपछि सार्वजनिक खरिद प्रणालीको नीतिगत स्थायित्व र कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका निर्माण आयोजनाको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा बहस भइरहेको छ।

असार ३० गते जारी गरिएको १५औँ संशोधनले काम सम्पन्न हुन नसकेका निर्माण आयोजनाको म्याद थप गर्ने बाटो सहज बनाएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन सुरु भएको केही समयमै १६औँ संशोधन जारी भएपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा थप सुधार गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको देखिन्छ।

१६औँ संशोधनले निर्माण कार्यको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट गरेको छ। संशोधित नियम १२० को उपनियम २ (क) को खण्ड (ख) अनुसार तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न हुन नसकेमा कार्यालय प्रमुखले सुरुको ठेक्का अवधिको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछन्। उदाहरणका लागि कुनै आयोजनाको प्रारम्भिक ठेक्का अवधि दुई वर्ष छ भने तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी कार्यालय प्रमुखले थप एक वर्षसम्म म्याद दिन सक्नेछन्।

लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको काम अघि बढाउन म्याद थपको व्यवस्था आवश्यक हुनसक्ने भए पनि यसको दुरुपयोग हुन नदिन अनुगमन र ठेकदारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार ठेकदारले ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको अवस्थामा ठेक्का सम्झौताका क्रममा राखिएको थप कार्यसम्पादन जमानत फिर्ता पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

१६औँ संशोधनले सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। संशोधित नियम १७ अनुसार विदेशी सामानभन्दा स्वदेशी सामानको मूल्य १५ प्रतिशतसम्म बढी भए पनि सार्वजनिक निकायले स्वदेशी सामान खरिद गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादकलाई सार्वजनिक खरिदको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिदलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने उद्देश्यले नियमावलीमा ‘सरकारी ई–मार्केटप्लेस’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि थपिएको छ। नियम ६६ (क) अनुसार सार्वजनिक निकायले १० लाख रुपैयाँसम्मको सामान वा सेवा ई–मार्केटप्लेसमार्फत सिधै खरिद गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, २० लाख रुपैयाँसम्मको खरिदमा कम्तीमा तीनवटा सूचीकृत उत्पादक वा आपूर्तिकर्ताबाट दरभाउ माग गरी ई–मार्केटप्लेसमार्फत खरिद गर्न सकिनेछ। यसबाट सानो परिमाणका खरिदमा लामो टेन्डर प्रक्रिया घट्ने र खरिदलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधनले सार्वजनिक खरिदमा ‘रिभर्स अक्सन’ विधिलाई पनि कानुनी मान्यता दिएको छ। नियम ३१ ज अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्मको खरिदमा यो विधि प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसमा बोलपत्रदाताले अनलाइन प्रणालीमार्फत तोकिएको समयभित्र आफ्नो प्रस्तावित मूल्य घटाउँदै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन्। योग्य बोलपत्रदातामध्ये सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेले ठेक्का प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनेछ। यसले सरकारी खरिदमा मूल्य प्रतिस्पर्धा बढाउने र सार्वजनिक खर्च घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नियमावलीले खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने अधिकारीको अधिकारसमेत पुनः निर्धारण गरेको छ। २५ करोड रुपैयाँसम्मको गुरुयोजना दोस्रो श्रेणीका कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्नेछन्। २५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको गुरुयोजना पहिलो श्रेणीका कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्नेछन्। त्यस्तै, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको गुरुयोजना विभागीय प्रमुख र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको गुरुयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला निर्माण कार्यमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावलाई ५०–५० प्रतिशत भार दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि न्यून मूल्य प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाता छनोट हुँदा आयोजनाको गुणस्तर र कार्यसम्पादनमा समस्या देखिने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थामा ठेकदारको अनुभव, कार्यसम्पादन क्षमता, जनशक्ति तथा उपकरणजस्ता प्राविधिक पक्षलाई आर्थिक प्रस्तावसँगै समान महत्त्व दिइनेछ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना तथा सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउने उद्देश्यले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ। नियम १३९क अन्तर्गत यस्ता आयोजनामा संलग्न कर्मचारीलाई स्वीकृत कार्यविधिअनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधा, बोनस वा अन्य सुविधा दिन सकिनेछ। यसबाट आयोजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीको सक्रियता र जिम्मेवारी बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।

व्यावसायिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सार्वजनिक निकायले जग्गा खरिद गर्नुपरेमा त्यसको प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। नियम ९४क अनुसार जग्गा छनोट र मूल्य निर्धारणका लागि समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, निर्माण कार्यमा हुन सक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न बीमा सम्बन्धी प्रावधानलाई पनि थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको छ।

१६औँ संशोधनले सार्वजनिक खरिदलाई डिजिटल बनाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढाउने तथा ठूला आयोजनामा प्राविधिक क्षमतालाई महत्त्व दिने प्रयास गरेको छ। तर लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थप्ने व्यवस्था पनि कायमै रहेकाले यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

म्याद थपसँगै ठेकदारको कार्यसम्पादन, आयोजना अनुगमन र जिम्मेवारी निर्धारण प्रभावकारी बनाउन नसके पुरानै समस्या दोहोरिन सक्छ। सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा नियम परिवर्तन हुनु मात्र सुधारको आधार होइन। नियमको निष्पक्ष कार्यान्वयन, कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने ठेकदारमाथि समयमै कारबाही र सार्वजनिक आयोजनाको नियमित अनुगमन हुन सके मात्र पछिल्लो संशोधनको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ।