काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको लामो छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयबाट कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’को व्यवस्थामा पुनः सहमति प्राप्त भएको हो। अर्थको सहमतिपछि मस्यौदा आज वा बढीमा भोलिसम्म भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फर्काउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

पछिल्लो छलफलमा कर्मचारीको अवकाश, वृत्ति विकास, सेवा–सर्त तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय टुङ्ग्याउने काम भइरहेको छ। अर्थको पुनः सहमतिसँगै ‘३०–५५’ व्यवस्था अघि बढाउन देखिएको प्रक्रियागत अड्चन हटेको स्रोतको भनाइ छ। यसअघि ‘३०–५१’ को विकल्पसमेत छलफलमा आए पनि पछिल्लो चरणमा त्यसले प्राथमिकता पाएको छैन। तत्कालका लागि ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’कै व्यवस्थासहित मस्यौदा अघि बढाउने तयारी छ।

यद्यपि विधेयक अझै मन्त्रिपरिषद्, लोक सेवा आयोग हुँदै संसद्सम्म पुग्न बाँकी रहेकाले अन्तिम व्यवस्थामा फेरबदल हुन सक्नेछ। मस्यौदामा नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। त्यससँगै सङ्क्रमणकालीन रूपमा ‘३०–५५’ व्यवस्था कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा भने थप सामञ्जस्य खोज्नुपर्ने देखिएको छ।

एउटै कानुनमा एकातिर नियमित अवकाश उमेर बढाउने र अर्कोतिर निश्चित सेवा अवधि वा उमेर पुगेका कर्मचारीलाई त्यसअघि नै अवकाश दिने व्यवस्था राख्दा त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। यही विषयलाई मिलाउने गरी मस्यौदामा थप छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

मस्यौदामा सहसचिव र सचिवबीच अतिरिक्त सचिवको तह राख्ने वा नराख्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। त्यस्तै अवकाशपछि सार्वजनिक नियुक्तिमा जानुअघि ‘कुलिङ अफ’ अवधि तोक्ने, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन, स्थानीय कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, बढुवा तथा समावेशीकरणको स्वरूपलगायत विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ।

अब कानुन मन्त्रालयको रायसहित मस्यौदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ। त्यसपछि लोक सेवा आयोगको परामर्शसहित विधेयकले विधायिकी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकले कर्मचारीको अवकाश मात्र नभई संघीय प्रशासनको भावी संरचना, कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षा तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धसमेत निर्धारण गर्ने भएकाले यसको अन्तिम मस्यौदालाई कर्मचारी वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ।