काठमाडौं- प्रधानन्यायाशीश डा.मनोज शर्माले अदालतभित्र हुने बेथिती रोक्न र आगामी असार मसान्तभित्र दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरु बाँकी नराख्न मातहतका अदालतहरुमा निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु र जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरुलाई लिखित परिपत्र जारी गर्दै सो निर्देशन दिएका हुन् ।

शर्माले लिखित निर्देशनमा भनेका छन्, ‘पुराना बक्यौता मुद्दाको फर्छ्यौटलाई विशेष प्राथमिकता र संवेदनशीलताका साथ लिई यस आर्थिक वर्षको अन्तसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू र २०८३ पौष मसान्तसम्ममा अठार महिना नाघेका मुद्दाहरू शून्यमा ल्याउने गरी कार्य सम्पादन गराउनुहोला ।’

उनले समयमा पेशीसूची प्रकाशित गर्न, त्यसो हुन नसकेमा कारण सहित सूचना निकाल्न र मुद्दाको सुनुवाइ गर्न समयमा नै इजलास बस्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । विभिन्न कारणले मुद्दाको सुनुवाइ रोकिने अवस्था घटाउन आग्रह गर्दै उनले समन्वयबाट काम अघि बढाउन भनेका छन् ।

उनले आफू कार्यरत र मातहतका अदालतमा हुनसक्ने विकृती, विसंगति, अनियमितता र बिचौलियाजन्य क्रियाकलाप रोक्न भनेका छन् । निर्देशनमा ‘अदालत प्रवेश, मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेशी, फैसला तयारी, फैसला कार्यान्वयन, अभिलेख तथा सेवा प्रवाहका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्नु’ भन्ने उल्लेख छ ।

अदालत प्रशासन र न्यायसम्पादनका क्रममा समेत सूक्ष्म निगरानी गर्न निर्देशन दिँदै उनले त्यसक्रममा केही भेटिए आफूलाई ‘रिपोर्ट’ गर्न भनेका छन् । निर्देशनमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले भनेका छन्, ‘अनियमितता देखिएमा आफूले गर्न सक्ने हदसम्म तत्काल कारवाही गरी अन्य विषयमा सिफारिससहित प्रतिवेदन गर्नुहोला ।’

उनले अदालतभित्र आउने सेवाग्राही, कानून व्यवसायी र सरोकारवालाहरुको गुनासो सुन्ने संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले लिखित निर्देशनमा ‘गुनासोको अभिलेख राखी सम्बोधन गर्ने र गुनासोकर्तालाई जानकारी दिने पद्धति विकास गर्नुहोला’ भनेका छन् ।

गुनासो व्यवस्थापन, विकृती विसंगति नियन्त्रण, सेवा प्रवाहको सुधार, बक्यौला मुद्दा फछ्यौंटमा भएको प्रगतिवारे संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार गरी आफूकहाँ पठाउन भनेका छन् ।

उनले सेवाग्राहीलाई राम्रो व्यवहार गर्न, मर्यादित रुपमा कुरा गर्न निर्देशन दिदै न्यायालयप्रतिको विश्वास बढाउनका लागि न्यायाधीश र कर्मचारीहरुले उत्प्रेरित गर्न भनेका छन् ।

आफ्नो एक्लो प्रयासले मात्रै नतिजा नदिने भन्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले सामूकि प्रयास, प्रतिवद्धता र समन्वयमा जोड दिएका हुन् ।

अहिलेको समयमा जनताको चाहना अनुसार राज्यका हरेक निकायले सुशासन कायम गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उनले अड्डाअदालतका सेवालाई छिटो र सहज बनाउन भनेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थामा न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास कायम राख्नुपर्ने भन्दै उनले निर्देशनमा भनेका छन्, ‘न्याय सम्पादन र न्यायिक सुधारको प्रक्रियामा आफूलाई समाहित गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।’