काठमाडौं- गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघले सुकुमबासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यी संगठनले सुरक्षा निकायबाट विवरण माग गर्दै अस्वाभाविक सक्रियता देखाइएको र स्थानीय सरकारलाई दबाब दिइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको विस्थापनले नागरिकहरूको आवासको अधिकार, मानवीय मर्यादा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुऱ्याउँछ ।’

स्थानीय सरकारहरूले भूमिहीन, दलित र सुकुमबासीको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गरिरहेका बेला जबरजस्ती उठीबास लगाउनु अन्याय हुने उनीहरूको ठहर छ ।

बर्खायाम सुरू भइसकेको र बाढी-पहिरोको जोखिम बढेको समयमा सुकुमबासीलाई ‘अतिक्रमणकारी’को बिल्ला भिराएर मानव अधिकारको न्यूनतम ख्याल नगरी विस्थापन नगर्न विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै भए तापनि यसको नेतृत्व स्थानीय तहले नै गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । संघीय सरकार र सुरक्षा निकायले समन्वय र स्रोत साधनको प्रबन्धमा सहयोग गर्नुपर्ने तर एकल निर्णय लाद्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अतिक्रमणलाई वैधता दिनुपर्छ भन्ने धारणा नभए पनि नागरिक किन र कस्तो बाध्यताले बस्न बाध्य भए भन्ने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र संरचनात्मक कारणको अध्ययन र सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६ को दफा ५२ (१) उल्लेख गर्दै १० वर्षदेखि सरकारी वा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधानको धारा २३२ अनुसार तीनवटै तहका सरकारबीच सहकारिता, समन्वय र सह-अस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सुकुमबासी समस्यालाई पुस्तौँदेखिको सामाजिक र राजनीतिक प्रश्नका रूपमा लिँदै हतारोमा वा दबाबमा नभई संविधान र कानुनको आधारमा न्यायोचित र मानवीय समाधान खोज्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।