पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको कार्यालय खारेजी तथा दरबन्दी कटौतीको निर्णयप्रति प्रदेशका कर्मचारी संघ–संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले सो निर्णय संघीयताको मर्म विपरीत मात्र नभई कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रहार हुने गरी गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले १४ बुँदे संयुक्त मागपत्र तयार गरी प्रमुख सचिव खगेन्द्र सुवेदीलाई बुझाएका छन् । उनीहरूले प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने चेतावनी दिँदै अवज्ञा भए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् ।

साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका सबै निर्देशनालय खारेज गर्ने र जिल्लास्तरीय ३२ कार्यालयलाई घटाएर १७ मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यससँगै १ सय ८५ दरबन्दी कटौती हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारका अनुसार यसबाट वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर कर्मचारी संगठनहरूले यो तथ्याङ्क असत्य भएको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार, कटौती भनिएका अधिकांश दरबन्दी पहिल्यै रिक्त रहेकाले सोही आधारमा ठुलो रकम बचत हुने दाबी तथ्यहीन छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘वास्तविकतामा वार्षिक १७ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च कटौती हुन्छ । चाडपर्व र तलबमा १२ करोड २ लाख र कार्यालय प्रशासनिक खर्चमा ५ करोड जति मात्र घट्ने देखिन्छ ।’

कर्मचारी संगठन गण्डकीका अध्यक्ष डोलराज पराजुलीका अनुसार सरकारको निर्णय ठोस अध्ययन वा सरोकारवालासँग छलफलविनै हचुवामा गरिएको हो । ‘यो एउटा सतही प्रतिवेदनमा आधारित निर्णय हो, जसले संघीयताको मर्मअनुसार जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यलाई उल्ट्याउँदै छ,’ उनले भने ।

संगठनहरूले यो कदमले प्रदेशमा समायोजन भई कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल गिराएको र भविष्य अनिश्चित बनाएको बताएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, एकातिर प्रदेश लोक सेवा आयोगले नयाँ विज्ञापन जारी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गर्नु गम्भीर समस्या हो ।

उनीहरूले कार्यालय खारेजी र दरबन्दी कटौतीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने, सबै पक्षको सहभागितामा नयाँ र वैज्ञानिक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, र कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

यस्तै, संघबाट काजमा आएका कर्मचारीलाई फिर्ता गरी प्रदेशकै कर्मचारीलाई नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । सरकारको निर्णयमा सुनुवाइ नभएमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘आगामी दिनमा कर्मचारीसँग सम्बन्धित नीति, कानुन तथा निर्णयमा प्रदेशका कर्मचारीहरू र ट्रेड युनियनहरूसँग सल्लाह–सुझाव गर्नुपर्छ । अन्यथा, हक–अधिकारका लागि थप आन्दोलनात्मक कार्यक्रम घोषणा गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ ।’