काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले नबुझाएको निर्वाचन खर्चको जरिवाना माफी रद्द गर्दै, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर रिट खारेज गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएका हुन्।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७९ फागुन ५ मा जरिवाना माफी दिएको निर्णय गरेका थिइन्।

अधिवक्ता सविन पोखरेलले सो निर्णयविरुद्ध २०७९ फागुन १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसअन्तर्गत निर्वाचन आयोगले २०७९ मा देशभरका १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। ती उम्मेदवारको कुल जरिवाना करिब रकम २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको विवरण रिटसँगै पेश गरिएको थियो।

निर्णय सुरुमा गत कात्तिक २४ मा सुनाउने तय भएको थियो। तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण सुनुवाइ स्थगित भएको थियो।

सर्वोच्चको यो फैसला स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले कानुनअनुसार खर्च विवरण बुझाउनु अनिवार्य रहेको र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने महत्त्वलाई पुष्टि गरेको छ।