काठमाडौं– नेपाल टेलिकमको ठेक्कापट्टामा देखिएको चलखेल र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोपका बीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालको सरुवा गरिएको छ। शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सञ्चार मन्त्रालयबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

अर्यालको स्थानमा महिला मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतको सूचनामा सरुवा भएर भएको छ। लामो समयदेखि सचिव अर्यालको कार्यशैलीलाई लिएर मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि अन्ततः सरकारले सरुवाको निर्णय गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सचिव अर्यालको कार्यसम्पादनप्रति पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय, विशेषगरी टेलिकममा संस्थागत सुधार गर्न नसकेको र स्वार्थ समूहको प्रभाव नियन्त्रण गर्न असफल भएको निष्कर्षसहित मन्त्रीले सरुवाका लागि दबाब दिएका थिए। यसअघि पनि सरुवाको प्रयास भए तापनि उच्चस्तरीय पहुँच र सम्बन्धका कारण निर्णय हुन नसकेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।

टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा सचिव अर्यालको भूमिकालाई लिएर पछिल्लो समय गम्भीर प्रश्न उठेका थिए। मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले बिलिङ प्रणालीको टेन्डर प्रक्रियामा मिलेमतो भएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेपछि विवाद चुलिएको थियो।

सञ्चार सचिव टेलिकमको सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। यद्यपि, टेन्डर कागजात निर्माणमा सञ्चालक समितिको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने भए पनि सचिव अर्यालको चासो र संलग्नता अस्वाभाविक देखिएको मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतहरूको भनाइ छ। टेन्डर कागजात तयार पार्ने समितिको गठनदेखि प्रक्रियासम्म सचिवालयस्तरबाट प्रभाव परेको गुनासो उठ्दै आएको थियो।

अध्ययन समितिले बोलपत्रको प्राविधिक मापदण्ड निर्माणमै मिलेमतो भएको संकेत गर्दै कागजात अद्यावधिक नभएको र पुरानै डिजाइन प्रयोग गरिएको उल्लेख गरेको थियो। साथै, स्वार्थको द्वन्द्वलाई कर्मचारीहरूले मनपरी व्याख्या गरेको भन्दै समितिले कडा टिप्पणी गरेको थियो। यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि पनि टेलिकमको सुधारमा ठोस पहल नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत असन्तुष्ट बनेको बताइन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार टेलिकममा व्याप्त ठेक्का–केन्द्रित स्वार्थ समूहलाई निरुत्साहित गर्न सचिवस्तरबाट आवश्यक नेतृत्व नदेखिएपछि अर्याललाई सञ्चार मन्त्रालयबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो।