काठमाडौं– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर सो व्यवस्था विपरीत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै करिब २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्म विषयगत मन्त्रालयहरूले १६ करोड १५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट १२ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई रकमान्तर गरेको देखिन्छ। यसरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै २८ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ कानुन विपरीत रकमान्तर भएको हो। यसमा स्रोतान्तर र थप निकासा शीर्षकअन्तर्गतका रकम भने समावेश गरिएको छैन।

गत भदौ महिनामा गृह मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमावलीको व्यवस्था विपरीत आन्तरिक रकमान्तर गरेका थिए। त्यसैगरी असोज महिनामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि कानुन विपरीत रकमान्तर गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, अर्थ विविध शीर्षकबाट भदौमा एक पटक र असोजमा गृह मन्त्रालयका लागि चार पटकसम्म रकमान्तर भएको विवरणमा उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भने यी रकमान्तरहरू अनिवार्य दायित्व सृजना भएको अवस्थामा भुक्तानीका लागि गरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार विनियोजन ऐनमा त्रुटि भएर कुनै योजना तथा कार्यक्रममा बजेट नपरेको वा अपुग भएको, अदालतको आदेशबाट सरकारमाथि दायित्व सिर्जना भएको तथा मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक सहयोगका लागि निर्णय भएका अवस्थामा ती भुक्तानी गर्न रकम रकमान्तर गरिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा शीर्षकअन्तर्गत राखिएको अर्थ विविध शीर्षकबाट गृह मन्त्रालयलाई असोज ९ गते सात करोड ६५ लाख, असोज २१ गते तीन करोड आठ लाख र असोज २२ गते ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।

मन्त्रालयहरूले आन्तरिक रूपमा गरेको तथा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत रकमान्तरको अवस्था हेर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मात्र गत असोजमा १३ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबर रकमान्तर गरेको देखिन्छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दुई करोड १७ लाख ८३ हजार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ असोज महिनामा रकमान्तर गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्ममा करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर भएको छ। जसमध्ये विभिन्न मन्त्रालयहरूले छ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक रूपमा रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट ९३ करोड ५० लाख ५२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।

यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय र निकायलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रकमान्तर नगर्न परिपत्र गरेको थियो। बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५५ मा सुरु विनियोजन नभएको खर्च संकेतमा, नयाँ क्रियाकलापमा, आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा र असार महिनामा रकमान्तर गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

यसरी नियमावली र बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन विपरीत अर्थ मन्त्रालय आफैँबाट समेत रकमान्तर हुनु आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन मात्र नभई कानुनको अटेरीसमेत भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर गर्नु विद्यमान कानुनको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। उनका अनुसार कानुन उल्लङ्घन हुँदासमेत कसैलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको अवस्था नै बजेट प्रणालीको मुख्य समस्या हो। ‘आफैँले बनाएको कानुन आफैँले पालना नगर्ने स्थिति छ। बजेट प्रणालीमा भद्रगोल र अराजकता बढ्दै गएको छ,’ उनले भने।

कानुन विपरीत रकमान्तर हुनु यो पहिलो पटक भने होइन। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा हुँदै आएको देखिन्छ। यद्यपि, तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा भएको कानुन विपरीत रकमान्तर अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही कम रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा मात्र दुई अर्ब ५१ करोड ७४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो। सो रकममध्ये कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उखु किसानको अनुदान र दुग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो।

कानुन विपरीत रकमान्तर भएको विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएको छ। महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ ले पहिलो त्रैमास र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने, शून्य बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रम तथा आयोजनामा रकमान्तर गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्टाइएको बजेट अन्यत्र सार्ने जस्ता कार्य रोकिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमै ११ अर्ब ६४ करोड सात लाख रुपैयाँ, अर्थात् कूल वार्षिक रकमान्तरको ४.५४ प्रतिशत रकम रकमान्तर गरिएको थियो। सोही वर्ष असार महिनामा मात्र २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख र असारको अन्तिम हप्तामा १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको देखिन्छ।