काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाइएको कार्यस्थलमा हाजिर नगर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीविरुद्ध कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

मन्त्रालयले ०८२ साउन ३१ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार स्वीकृत अधिकृतलाई स्थायी रूपमा खटाउने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ।

विगत केही वर्षयता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थायी रूपमा विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा निकायका उपसचिव वा शाखा अधिकृतलाई खटाउने प्रचलन रहँदै आएको थियो। तर, खटाइएका अधिकृतले तोकिएको कार्यालयमा नियमित उपस्थित नहुनु, मूल कार्यालयमै अनुपस्थित रहनु तथा सेवा प्रवाह प्रभावित हुनुजस्ता समस्या दोहोरिँदै आएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसलाई अब पूर्णविराम दिने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह चुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियमित उपस्थिति अत्यावश्यक भएको स्पष्ट पारेको छ। हाजिर नगरेर कार्यसम्पादनमा कमजोरी ल्याउने र स्थानीय तहमा नागरिकको विश्वास घटाउने गतिविधि अब सह्य नहुने चेतावनी दिँदै मन्त्रालयले तोकिएको ठाउँमा नगएका कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा प्रशासनिक कामकाजमा समस्या बढेको, सेवा लिन आएका नागरिकलाई अनावश्यक ढिलाइ हुने तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट समेत बारम्बार गुनासो आउने अवस्थाले सरकारलाई कठोर निर्णय लिन बाध्य पारेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले यसपटक गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै लचिलोपन नहुने स्पष्ट गरेको छ। खटाइएका अधिकृतले तोकिएको कार्यालयमा नियमित हाजिरी हुनुपर्ने र अनुपस्थित भए कानूनी तथा प्रशासनिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको हो।