काठमाडौं– नेपाल भ्यालुयर्स एसाेसिएसन (एनभिए) ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) विरुद्ध लामो समयदेखि भोगिरहेका गुनासोका कारण सार्वजनिक रूपमा विरोध स्वरूपकडा आन्दोलन थालेको छ।

बैंकले इन्जिनियरहरूलाई विभिन्न बहानामा दबाब दिएको, कामबाट वञ्चित गरेको र सम्झौताविपरीत व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदैं आन्दोलन झन् सशक्त बनाएकाे हाे ।

वित्तीय क्षेत्रमा जग्गाकाे मूल्याङ्कन गरिरहेका इन्जिनियरहरू मूल्याङ्कनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षणको लागि लामो समयदेखि संघर्षरत गरिरहेका छन्। तर, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले उनीहरूलाई कामबाट हटाउने, कालोसूचीमा राख्ने र आवश्यक सहयोग नगर्ने प्रणाली अपनाएको भन्दै एनभिएले एनआइएमबीलाई ‘सबैभन्दा बढी दुःख दिने बैंक’ भनेर घोषणा गरेका छन्।

नेपाल भ्यालुयर्स एसाेसिएसनका उपाध्यक्ष प्रज्ञान घिमिरेको संयोजकत्वमा गरिएको सर्वेक्षणमा एनआइएमबीलाई सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त बैंकको रूपमा चिन्हित गरेका छन्। सर्वेक्षणमा मूल्याङ्कनकर्ताहरूले बैंकको व्यवहारमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र व्यावसायिक सहकार्यको अभाव औँल्याएका थिए। उनीहरूले बैंकका कर्मचारी र प्रबन्धकहरूले आफ्नो काममा अनावश्यक दबाब, छेकछात र अवरोध सिर्जना गरेको बताएका छन्।

नेपाल बैंकर्स संघसँग २०७४ सालमा गरिएको सर्भिस ड्राफ्ट एग्रिमेन्ट लागू नहुँदा पनि एनआइएमबीले आफ्नो नियम लागू गर्न खोजेको बताइएको छ। बैंकले शाखामा ‘एक शाखा–एक मूल्याङ्कनकर्ता’ नीति अवलम्बन गरी बाँकी मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई कामबाट वञ्चित गरिरहेको छ। यसले मूल्याङ्कनकर्ताहरूबीच बेरोजगारी र कामको असमान वितरण जस्ता गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको उनीहरूकाे तर्क छ ।

एनभिएका सचिव ई. रवीन्द्र अधिकारीका अनुसार, ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने, निलम्बन सिफारिस गर्ने, र कामबाट हटाउने काम गरिरहेको छ। यस्तो असंवैधानिक र अनुचित व्यवहारप्रति हामी कडा विरोधमा छौँ,’ उनले थपे, ‘घरजग्गाको मूल्य घटेको भन्नु कुनै पनि मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने आधार हुन सक्दैन। मूल्याङ्कनकर्ताहरूले आफ्नो पेशागत स्वतन्त्रता र मानवीय सम्मानका लागि यसबारे कदम चाल्न बाध्य भएका हुन्।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिरमा ल्याएको मस्यौदा अनुसार मूल्याङ्कनकर्ताहरूको अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेवारी र काम गर्ने मापदण्ड स्पष्ट गरिएको थियो। तर बैंकहरूले दबाब दिएर त्यस मस्यौदाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गराइरहेको आरोप छ।

मूल्याङ्कनकर्ताहरूको पारिश्रमिकमा आएको गिरावट पनि उनीहरूको असन्तोषको मुख्य कारण हो। विगतमा बैंकहरूले एक करोड रुपैयाँ बराबरको मूल्याङ्कन गर्दा भ्यालुयर्सलाई ३० हजार रुपैयाँ दिने गरेका थिए। तर अहिले धेरै बैंकहरूले यो रकम ७ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म घटाइसकेको छ। यस्तो कमीले मूल्याङ्कनकर्ताहरूको पेशागत जीवनमा गम्भीर असर परेको छ।

एनभिएले न्यूनतम सेवा शुल्क तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई चक्रीय प्रणाली अनुसार समान रूपमा काम बाँडफाँड गर्नुपर्ने, सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्तालाई न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नुपर्ने र काम नदिने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले सन् २०२४ देखि शाखामा एउटा मूल्याङ्कनकर्ता मात्र राख्ने नीति लागु गर्दै आएको छ। यस नीति अनुसार एक शाखामा एकजना मूल्याङ्कनकर्ता रहने हुँदा अरू धेरै मूल्याङ्कनकर्ताहरू बेरोजगार हुने खतरा देखिएको छ। बैंकले एउटै शाखामा ३०० भन्दा बढी मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्ने धम्की समेत दिएको छ।

नेपाल भ्यालुयर्स एसाेसिएसनले साउन १२ देखि आन्दोलनको पहिलो चरण सुरु गरेको छ। यस चरणमा एनआइएमबीका सबै शाखा कार्यालयमा मूल्याङ्कनसम्बन्धी काम पूर्ण रूपमा ठप्प पारिएको छ। दोस्रो चरणमा राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स संघलाई आफ्नो मागहरू राख्दै विरोध प्रदर्शन गर्ने र धर्ना दिने कार्यक्रम छ।

यो आन्दोलनलाई १५ भन्दा बढी पेशागत संघ संस्थाहरूले समर्थन जनाएका छन्। उनीहरूले मूल्याङ्कनकर्ताहरूको अधिकार, पारिश्रमिक र काम गर्ने वातावरण सुधार्न राष्ट्रिय निकायहरू र बैंकहरूलाई दबाब दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि यस विषयमा सचेत छन्। तर बैंकहरूको दबाब र अन्य कारणले मस्यौदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताइएको छ। मूल्याङ्कनकर्ताहरूले आफ्नो पेशागत अस्तित्व जोगाउन र निष्पक्ष मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्न यो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने योजना बनाइरहेका छन्।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रले विश्वासयोग्य मूल्याङ्कन प्रणालीलाई आधार मान्ने भएकाले मूल्याङ्कनकर्ताहरूको स्वतन्त्रता र न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ। यस आन्दोलनले बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुधार्ने दिशामा ठुलो दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, यसले निजी बैंकहरूले मूल्याङ्कनकर्ताको काम र पारिश्रमिकमा देखाइरहेका अनियमितता र अनुचित व्यवहारलाई उजागर गरी त्यसमा सुधार गर्न प्रेरणा दिने विश्वास गरिन्छ।