काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडीस्थित पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम सागर शाहले आफैँले आफूलाई पदोन्नति गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को दफा ९ (४) को आधारमा शाहले आफूलाई सातौँ तहको जनस्वास्थ्य अधिकृत बनाएका हुन्।

शाह २०५३ साउन २४ गते स्वास्थ्य सहायक (अहेव) पदमा नियुक्त भएका थिए। पछिल्लो समय उनी छैटौँ तहको वरिष्ठ अहेव पदमा कार्यरत थिए। नयाँ ऐनअनुसार नियुक्ति मिति नै सेवा अवधि गनिने प्रावधानको प्रयोग गर्दै शाहले आफूलाई सातौँ तहमा बढुवा गरे। यथेष्ट प्रक्रिया नअपनाई उनले बढुवाको सिफारिस आफैँ तयार पारेर अनुमोदनसमेत गरेका छन्।

यस घटनाले स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कर्मचारी प्रशासनभित्र पारदर्शिता, निष्पक्षता र जबाफदेहितामा गम्भीर चासो व्यक्त हुन थालेको छ।

नयाँ ऐनले संघीय सेवाबाट समायोजन भएर आएका चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहका कर्मचारीलाई पाँच वर्षको सेवा अवधि पूरा भएपछि एक तह बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, कार्यान्वयन प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रक्रियागत शुद्धताको अभाव देखिन थालेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

यो विवाद सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमा प्रभाव पार्न थालेको छ। चौथो र पाँचौँ तहका कर्मचारीहरू क्रमशः उच्च तहमा बढुवा भइरहेकाले सहायकस्तरका कर्मचारीहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। यसले पालिकाहरूमा दैनन्दिन प्रशासनिक कामकाज जस्तै फाइल प्रक्रिया, टिप्पणी लेख्ने, सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पार्ने जोखिम देखिएको छ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र संस्थागत अनुशासन नहुनु प्रशासनिक सन्तुलनका लागि खतरनाक संकेत हो। यसले नागरिकप्रति सेवाको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठाउँछ।’

१८ महिनाको तयारीपछि ल्याइएको स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनको सुरुवातमै विवादमा तानिनु कानुनी अस्पष्टता र व्याख्यात्मक कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण भएको सरोकारवालाहरूको धारणा छ।