काठमाडौ- राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले नयाँ बैंक संचालनका लागि इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खुला गरिनुपर्ने बताएका छन्। अर्थ समितिको मौद्रिक नीति छलफलको क्रममा तोकिएको उद्देश्य पूरा गर्न केन्द्रित हुनेगरी नयाँ बैंक खोल्न दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताएका हुन्।

‘पहिले कृषि विकास बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगमले गर्ने गरेको काम समेट्ने गरी प्रदेश बैंक स्थापना गर्न इजाजत दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।

अहिलेको जस्तो बैंक थप्न नहुने उनको तर्क छ। उनले क्षेत्रगत बैंकको लाइसेन्स दिँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी भएका बैंकलाई पनि ट्र्याकमा आउन बल मिल्ने उनको भनाइ छ।

‘निजी क्षेत्रका बैंकलाई लाइसेन्स दिएपछि पुराना बैंकमा पनि सुधार आएको थियो,’ उनले भने, ‘तोकिएको उद्देश्य पूरा गर्न नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ। तर, अहिलेको जस्तो लगानी गर्ने गरी नभई क्षेत्रगत हुनुपर्छ।’

विभिन्न क्षेत्रमा लगानी संरचना मिलेन भन्ने आवाज उठ्दै गर्दा ती क्षेत्रलाई मिलाउने गरी लाइसेन्स दिन सकिने उनले तर्क गरे।

यसैगरी, लघुवित्त संस्थालाई वाणिज्य बैंकमा मर्जर गरेर छुट्टै ‘विङ’को रुपमा संचालन गर्न उनले सुझाव दिएका छन्।

‘विगतमा लघुवित्त चाहिन्थ्यो, सडक र सञ्चारको सुविधा पुगेको थिएन। अहिले सीमित ठाउँ छोडेर सडक र सञ्चारको पहुँच पुगेकाले लघुवित्तको महत्त्व कम भएको छ,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकले नै मर्जर (विलय) गरेर लघुवित्त सेवा छुट्टै रुपमा दिने व्यवस्था गरे लघुवित्त समस्या समाधानको विकल्प हुनसक्छ। अहिलेकै तरिकाले लघुवित्तलाई चलाउँदा ठूलो खाडल बन्नसक्छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादु थापा प्रादेशिक र स्थानीय बैंक खोल्न दिनुपर्ने बताए।

‘अहिले पर्याप्त तरलता भएको र ब्याजदर न्यून छ। अर्थतन्त्र चलयमान छैन, निरासाको स्थिति छ। यो अवस्था आउनुमध्येको कारणमध्ये प्रमुख कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिगत व्यवस्था हुन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक विगत १० देखि १५ वर्षयता मर्जर एक्विजिसनमा गयो। यो बीचमा कर्मचारी थप्ने, अन्य कुराहरू सुधार गर्नेमा ध्यान गएन। मर्जरका नाममा यो बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मास्ने काम भयो। विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संस्थाको आकार सही संख्यामा बचाउनुपर्ने थियो।’

यसको फलस्वरुप अहिले उद्मशिलता बढ्न नसकेर ब्याजदर घटेको बेलामा तरलता थुप्रिएको थापाको भनाइ छ। कोरोना महामारीको बेलामा राष्ट्र बैंकले आवश्यक्ताभन्दा बढी पुनर्कर्जा गरेका कारण पनि समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।

‘मौद्रिक नीति कुनै खाका तथा संरचना बनाएर अगाडि बढेनौं। अर्थात्, हामी दीर्घकालीनभन्दा पनि अल्पकालीन नीति बनाएर गयौँ,’ उनले भने, ‘यसले छोटो समयका लागि सहज भयो तर, लामो समयका लागि भने कठिन बनायो।’

नीतिगत कुराहरू दीर्घकालीनरुपमा हेरर मात्रै ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ।