काठमाडाैं– गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लिएर पछिल्लो समय व्यापक बहस र विवाद चर्किएको छ। नेपाल र चीन सरकारबीच जी-टु-जीबीचको समझदारीमा इपिसी मोडेलमार्फत निर्माण सम्पन्न भएको यो आयोजना भ्रष्टाचारको आरोप र शंकाको घेरामा परेको छ। तर यसलाई आर्थिक विवादको रूपमा मात्रै हेर्न सकिन्न, यो त नेपालको स्वाभिमान, चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध र गण्डकी प्रदेशको भविष्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ।

विमानस्थलको निर्माणको प्रारम्भिक अवधिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुमान गरेको लागत, चिनियाँ कम्पनीद्वारा तयार पारिएको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन र त्यसपछि गरिएको परिमार्जित लागत विश्लेषणहरू नियमन, परीक्षण र स्वीकृत प्रक्रियामार्फत अघि बढेको थियो । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलगायतका विज्ञ संस्थाहरूले प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेपछि लागतमा देखिएको परिवर्तनलाई स्वाभाविक मानिएको थियो। तर,  अहिलेसंसदकाे सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिकाे प्रतिवेदनमा यी सबै तथ्यलाई उपेक्षा गर्दै ७ अर्ब रुपैयाँ लागत बढाइएको देखाउँदै यसमा भ्रष्टाचार भएको आशंका व्यक्त गरिएकाे छ ।

याे पनि,

पोखरा विमानस्थलमा १० अर्बको भ्रष्टाचार? उपसमिति प्रतिवेदनको आधिकारिकतामै प्रश्न उठ्यो

चिनियाँ सरकारी कम्पनीद्वारा निर्माण, चिनियाँ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीद्वारा सुपरिवेक्षण र परियोजनामा चीन सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार सम्भव छ भनेर आशंका गर्नु आफैँमा तथ्यहीन र दुर्भावनापूर्ण देखिन्छ। चीनले आन्तरिक रूपमा समेत भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाइरहेको यथार्थ सर्वविदित छ। यस्तो अवस्थामा चिनियाँ लगानी र प्राविधिक नेतृत्वमा सम्पन्न आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भनेर नेपाल सरकारको आधिकारिक समितिले नै सार्वजनिक रूपमा निष्कर्ष निकाल्नु आन्तरिक विवाद मात्रै नभएर दुई देशबीचको सम्बन्धमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्ने दाबी छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केवल एक पूर्वाधार परियोजना होइन, यो गण्डकी प्रदेशको सपना हो। यो सपना त्यतिखेर देखिएको थियो जब पोखरा र त्यस आसपासका नागरिकहरूले राजधानीमा गएर लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानको माग राखे। यो सपना त्यतिखेर टुङ्गिएको थिएन, जब स्थानान्तरणका लागि जग्गा दिएका समुदायले राज्यको योजनामा भरोसा राखेर सहयोग गर्‍यो। तर आज, यही सपना अन्ततः साकार भएपछि त्यसलाई राजनीतिक एजेन्डा र अन्तर्राष्ट्रिय खेलको अखडामा तानिएको देख्दा गण्डकीका जनतामाझ निराशा, आक्रोश र असन्तोषको भावना गहिरिँदै गएको छ।

लेखा समिति सदस्य

विमानस्थल अझै प्रारम्भिक सञ्चालन चरणमै छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सङ्ख्या सीमित छ, तर त्यो केवल पूर्वाधारको कमजोरीका कारण होइन। द्विपक्षीय उडान सम्झौता, बजारमा रहेको प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक स्थायित्व र गन्तव्यको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रचार–प्रसारका पक्षहरू यसमा जोडिएका छन्। यस्तो अवस्थामा विमानस्थललाई प्राविधिक दोष, लागत अपारदर्शिता र कार्यान्वयन कमजोरीको आरोप लगाएर बदनाम पार्ने कार्य आन्तरिक राजनीतिमा अंक प्राप्त गर्न होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नेपालको नकारात्मक छवि बनाउने खतरा पनि समेटिएको छ।

सबैभन्दा दुखद पक्ष त संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा देखिएको व्यवहार हो। गम्भीर विषयमा छलफल गर्नुको सट्टा केही सांसदहरूको व्यवहारले समितिको गरिमा मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनआस्था पनि खलबल्याउने प्रयास भएको देखिएको छ। सांसदजस्तो जिम्मेवार संस्थामा तथ्यभन्दा बढी पूर्वाग्रह, चर्काचर्की र आरोपको शैली हाबी हुँदा यस्तो संवेदनशील विषय झन् गलत कोणबाट प्रस्तुत भइरहेको छ।

याे पनि,

पोखरा विमानस्थलको रिपोर्टमा पूर्वाग्रह, निर्णय गर्ने सुरक्षित, कार्यान्वयन गर्ने दोषी

यस्तो संवेदनशील घडीमा यो प्रश्न उठ्न थालेको छ- के पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथिको विवाद केवल एक आर्थिक मूल्याङ्कनको अन्तर मात्र हो, या यसपछाडि नेपाल–चीन सम्बन्धमा दरार ल्याउने गहिरो कूटनीतिक योजना लुकेको छ? के विदेशी शक्तिहरूले नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थालाई प्रयोग गरेर चीनको रणनीतिक परियोजनालाई असफल बनाउन चाहेका हुन्? यिनै प्रश्नमा अहिले खुलेर बहस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

पोखरा विमानस्थल विवाद अब केवल पोखराको विषय छैन। यो नेपालको परराष्ट्र नीति, विकास रणनीति र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको मुद्दा बनेको छ। यदि समयमै गम्भीर चासो दिएन भने यस्तो विवादले भविष्यमा अन्य विकास परियोजनाहरूमा पनि अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। अझ चिनियाँ साझेदारहरूबीच नेपालको संस्थागत क्षमता, स्थायित्व र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले अब यो विवादको निष्पक्ष, प्राविधिक र कूटनीतिक रूपमा सन्तुलित मूल्याङ्कन गरी समाधानतर्फ जानु अत्यावश्यक छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथिको विवाद केवल संरचना र खर्चको मुद्दा होइन, यो नेपाली जनताको सपना, नेपाल–चीन मित्रताको आधार र नेपालको भविष्य विकास यात्रासँग गाँसिएको यथार्थ हो। यही कारणले आज आवश्यक छ- देशभित्रका राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय छविको रक्षा गर्न दृढता देखाउने?

याे पनि,

पोखरा विमानस्थल डाँडा कटानमा अनियमितता: छानबिन गर्ने सांसद प्रेम आले आफैं संलग्न