काठमाडौं– राजधानीमा जारी शिक्षक आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा शिक्षकहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरूलाई विद्यालय फर्कन आग्रह गरिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले चैत २४ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय वा संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने सम्बन्धमा संघ र महासंघले सुरुदेखि नै उठाउँदै आइरहेको माग हो। त्यसकारण शिक्षक महासंघको मागप्रति स्थानीय सरकारको ऐक्यबद्धता रहेको छ।’ संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दा पनि अझै पञ्चायतकालीन कानुनद्वारा शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संघ/महासंघले संघीय संसद् र नेपाल सरकारसमक्ष संसद्मा विचाराधीन विधेयक छिटो पारित गर्न आग्रह गरेका छन्।

शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको पाँचौँ दिनसम्म आइपुग्दा भर्ना अभियान ठप्प भएको, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न नसकिएको, र एसईई परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षणसमेत प्रभावित भएको तथ्यांकलाई उल्लेख गर्दै संघ/महासंघले आन्दोलनरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विद्यालय फर्कन अनुरोध गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।’

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको प्रस्ट उल्लेख गर्दै, संघ/महासंघले संविधान विपरीत भएका अघिल्ला सम्झौता र निर्णयहरूले नै अहिलेको समस्याको जग खनेको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै पनि समस्याको समाधान संविधान बाहिर गएर खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिँदैन र यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानका व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर विगतमा गरिएका कतिपय सम्झौता र समझदारी नै समस्याको कारक बनेका छन्।’

संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि गरिने समझदारीहरूलाई स्वागत गरिने स्पष्ट गर्दै संघ/महासंघले भविष्यका लागि कुनै पनि सम्झौता संविधानसभा ढंगले हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले शिक्षा ऐन मार्फत स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित हुनुका साथै शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक नीति तथा संरचनामा स्पष्टता आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञप्तिले शिक्षक आन्दोलनको जडमा ऐन अभाव रहेको स्पष्ट रूपमा औँल्याएको छ। यद्यपि शिक्षकहरूको मागप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै संघ/महासंघले शिक्षण पेसा नै बन्द पार्ने खालको आन्दोलनले विद्यार्थीहरूलाई गम्भीर असर पार्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। विद्यालय फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘विद्यार्थीको भविष्य शिक्षा मार्फत उज्यालो बनाउनु पर्ने हो, आन्दोलनका कारण अन्धकार होइन।’

विज्ञप्तिमा दुई संघले शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न तत्काल संवाद, कानुनी प्रक्रिया र ऐन निर्माणमार्फत अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थायित्व दिने मार्ग यही रहेको उनीहरूको विश्वास छ।