मुलुकभर विभिन्न विकास आयोजनाहरु संचालन एवम् सम्पन्न गर्नका निमित्त उपभोक्ता समिति गठनको बारेमा स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।
तर देशभर नै यो कार्यविधिले तोकेको प्रावधान कार्यान्वयन भइरहेको छैन । विगतमा जस्तै पार्टिगत रुपमा भागबण्डा लगाएर समितिको नेतृत्व लिने गरेका पाइएको अवस्था अझैसम्म पनि छ ।
स्थानीय निकाय जति अधिकार सम्पन्न भए पनि पुरानै रबैया हाबी छ भने जनताले सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ ।
विगत केही पहिले देखि नै ठेकेदारबाट गुणस्तरीय र राम्रो काम नभएको र अनियमितता भएपछि सुरु भएको उपभोक्ता समितिहरु थप भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका भनेर आरोप सुनिन्थ्यो ।
पछिल्लो समय फेरि काम नै नगरी भुक्तानी लिने, काम अलपत्र पार्ने, कमिसनमा कमसल गुणस्तरको सामग्री किन्ने, समितिका अन्य पदाधिकारी तथा कामदारको किर्ते तथा नक्कली हस्ताक्षर गरी रकम लिने जस्ता अनियमितता उपभोक्ता समितिहरुमा बढ्दै गइरहेको पाइन्छन् ।
आधुनिक औजार तथा उपकरण लगाएर काम गर्ने र जनशक्तिबाट गरिएको भन्दै किर्ते कागज बनाएर बढी रकम भुक्तानी लिने जस्ता अनियमित गतिविधि गर्दै आइरहेका छन् ।
यसले विकास निर्माणका काममा थप समस्याहरु निम्त्याइरहेका छन् । एकातिर स्टमेट बेगर मनलाग्दो काम गर्ने अर्को तर्फ सम्बन्धित निकायले राम्रै भएको कामलाई पनि प्राबिधिक रुपले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा असहयोग गर्ने प्रवृति अहिले देशभर कायमै छ ।
सर्वसाधारणहरु पनि विकास कार्यक्रम संचालनको क्रममा सशक्त सहभागिता नदेखाउने र नेतृत्व र समितिको कुरा काट्ने अर्थात असहयोग गर्ने संस्कार कहिल्यै पनि हट्न सकेको छैन ।
यतिखेर स्थानीय निकायका विकास निर्माणका कामको लागि गठन हुने उपभोक्ता समिति भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फस्दै गएको सुनिन्छ । फिल्डमा काम कम गर्ने र पेपरमा बढी देखाउने र बजेटमा मिलिजुली अनियमितता गर्ने गरेका घटनाहरु निकै भेटिन्छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुको संरक्षण, संवद्र्धन र दलीय पहुँचका आधारमा गठन हुने उपभोक्ता समितिको गतिविधि अपारदर्शी हुने गरेको पाइन्छ ।
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा स्थानीय निकायका बहालवाला पदाधिकारी, राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको रुपमा स्थानीय निकायको कुनै पदमा रहेको व्यक्ति, बहालवाला कर्मचारी, शिक्षक, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, देशभर नै राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष दबाव, निर्देशन, पहुँच र शक्तिको आधारमा उपभोक्ता समिति गठन हुने र पदाधिकारीहरु तोकिने गलत अभ्यास हुँदै आएको छ ।
ठूल्ठूला आयोजनामा होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्ने, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने जस्ता कानुनी प्रावधानहरु कागजमा मात्र सीमित छन् ।
व्यवहारमा त उपभोक्ता समिति ठेकेदारभन्दा पनि बढी भ्रष्ट, किर्ते गतिविधि गर्ने र नगरेको काम गरेको भन्दै बिल बनाएर मिलिजुली खाने निकायको रुपमा विकास हुँदै गइरहेका छन् ।
कतिपय समितिमा बस्नका लागि गुण्डा प्रयोग गर्ने, कामै नगरी भुक्तानी माग्ने र नदिएमा भौतिक आक्रमणसम्म गर्ने गरेका घटनाहरु सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।
आर्थिक ऐनले ३५ लाखसम्मको काम लाभग्राही समूहबाट गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ ले ६० लाखसम्मका काम उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था थियो। हाल नियममा केहि परिवर्तन भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
साना तथा घरेलु औजार प्रयोगबाट गर्न सकिने विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता बढाउनु र स्थानीय श्रमलाई बढावा दिने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो ।
तर, देशभरका अधिकांश स्थानमा दलीय प्रभावका आधारमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र डोजर जस्ता अन्य उपकरणको प्रयोग गरेर ज्यामी तथा जनशक्तिबाट काम गरेको भन्दै किर्ते कागजात तयार पारेर रकम लिने गलत र भ्रष्ट परिपाटी झांगिँदै गएको छ ।
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिले श्रममूलक प्रविधिबाट कार्य गराउने गरी लागत अनुमान स्वीकृत गराई सोही बमोजिम सम्झौता गरी मेसिनरी उपकरणको प्रयोगबाट कार्य गरेको पाइएमा त्यस्तो उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरिएको रकम मूल्यांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने उल्लेख छ ।
तर, देशभरका स्थानीय निकायहरूमा जाने रकमको ठूलो मात्रा जनशक्तिमार्फत् सडक खनिएको भन्दै किर्ते कागजात बनाएर डोजरमार्फत् काम भइरहेको छ ।
डोजरमार्फत् खनिएको सडकलाई उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले जनशक्ति परिचालनमार्फत् सडक खनेको भन्दै किर्ते दस्तखत गरेर ठूलो रकम अनियमितता गरिरहेका पनि सुनिन्छ ।
जानकारहरुका अनुसार समितिहरुले डोजर लगाएर सडक खनेर जनशक्ति लगाएर खनिएको भन्दै रकम भुक्तानी लिने गरेका पनि पाइन्छन् ।
स्थानीय निकाय गठन पश्चचात पालिकाहरुबाट वितरण हुुुने ठूलो रकम यसैगरी अनियमितताको शिकार बन्दै गइरहेको छ । उपभोक्ता समितिमा बस्नका लागि स्थानीयस्तरमा ठूलो राजनीति हुन्छ । दलका नेताहरुबीच भागबण्डा हुन्छ ।
आफ्नो गाउँ ठाउँमा आएको विकासको रकमलाई सदुपयोग गरेर बढीभन्दा बढी कसरी फाइदा लिने भन्नेतर्फ कसैले पनि ध्यान पु-याउने गरेको पाइँदैन ।
बरु उपभोक्ता समितिमा बसेर कसरी अदृश्य फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेमा यतिखेर स्थानीय राजनीतिक वर्ग र टाठाबाठाहरु सक्रिय भएको पाइन्छ ।
संघ र प्रदेश सरकारबाट वितरण भएका रकममा पनि थप अनियमितता भएको पाइन्छ । कुनै पनि सभासद्ले आफ्नो विश्वासिलो कार्यकर्तालाई अख्तियारी दिएर रकम झिक्ने गर्दछन् ।
त्यसरी झिकिएको रकम पनि उपभोक्ता समितिमार्फत् नै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले सभासद्सँगको पहुँचको आधारमा उक्त रकमबाट कामै नगरी अनियमितता गरिरहेका छन् ।
धेरै वटा योजनाका लागि एउटै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, कामै नगरे पनि अन्तिम किस्ता समेत भुक्तानी दिनका लागि राजनीतिक रुपमा दबाव दिने, विद्यालयको लागि रकम दिने भन्दै भुक्तानी लैजाने तर विद्यालयमा अरु निकायबाट सम्पन्न भएको काम देखाएर भुक्तानी लिने जस्ता अनियमिता निकै भएका छन् ।
हरेक वर्ष एउटै उपभोक्ता समिति रहि रहने र राज्यको सम्पत्तिको ब्रह्म्लुट गर्ने प्रवृति कहिलेसम्म होला ? यसमा कसरी सुधार गर्न सकिएला ?
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया