स्थानीय तह नेपाल राष्ट्र बैंक निर्वाचन आयोग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बालेन्द्र साह सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
Search

मुख्य मेनुहरु

+
+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

ताजा न्युज पपुलर सर्च मेन्यु

अर्थ पालिका

गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयः आँबुखैरेनीमा पेट्रोलीयम पदार्थ भण्डार केन्द्र निर्माण

गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयः आँबुखैरेनीमा पेट्रोलीयम पदार्थ भण्डार केन्द्र निर्माण

पाेखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले तनहुँको आँबुखैरेनीमा गाउँपालिकामा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डार केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ । आईतबार बसेको गण्डकी प्रदेश...

आगामी आर्थिक वर्ष पुनर्निर्माणका लागि १ सय ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत

‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ : तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने

लगानीको अभावमा बुढिगण्डकीको काम अघि बढाउन सकिएन- उर्जामन्त्री

लाइसेन्स होल्ड गर्नेमाथी उर्जामन्त्रीको एक्सन :२८ सय मेगावाटको अनुमतिपत्र खारेज

सर्वोच्चको आदेश– एनसेललाई कर तिराउने ठूला करदाता कार्यालयको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु

व्यवसायिक खेती प्रोत्साहन गर्न गोरखाका ११ नमुना कृषि फार्मलाई ४५ लाख अनुदान

बूढीगण्डकी आयोजना : आरूघाट-खहरेको मुअब्जा निर्धारण हुदै

सरकारलाई सर्बाेच्चको आदेश ‘३ महिनाभित्र एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड असुल्नु’ (पूर्णपाठ)

लुइँटेल भञ्याङ-भच्चेक सडक : कालोपत्र गर्न सवारी सञ्चालनमा रोक

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : डुवान क्षेत्रमा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सुरु

उद्योग बाणिज्य संघ गोरखाको ४५औ बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

लगानी बोर्ड थप शक्तिशाली, ६ अर्बभन्दा माथिका आयोजना हेर्ने अधिकार

तनहुँमा चैत ६ देखि ‘दमौली होली महोत्सव’ र ‘मिस्टर एण्ड मिस रोटराक्ट सिजन–२’ प्रतियोगिता हुने

सकियाे ‘प्रथम पालुङटार लिगलिग महोत्सव’, ५० हजार दर्शकले महाेत्सव अवलाेकन गरे

सरोकार समितीले भन्याे ‘बुढीगण्डकी आयोजनाका कारण ८५ प्रतिशत प्रभावितलाई सुकुम्बासी बनायाे’

अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन– बैंकको बढ्दो ब्याजदर घटाउने विकल्प खोजी गर्नुस्

५० लाखको आर्थिक कारोबार गर्दै सकियाे ‘आदीबासी जनजाती आँबुखैरेनी सांस्कृतिक महोत्सव’

मनकामनाका सुन्तलाः जति ढिलो उति मूल्य बढी

माथिल्लो त्रिशूली थ्रि बी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास, ३७ मेगावाटको क्यासकेड आयाेजना तीनवर्षभित्रै बनाइसक्ने लक्ष्य

एनसेलले हार्यो मुद्दा, ३८ अर्ब सरकारलाई बुझाउँन सर्वोच्चको आदेश