काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेकपाका नेता वामदेव गौतमको मुद्दामा अन्तरिम आदेश निरन्तर नगर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
यसअघि एकल इजलासले गौतमलाई अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भनेको थियो। उक्त आदेशले उनलाई मन्त्री बन्न सक्ने बाटो रोकिएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनी मन्त्री बन्न सक्ने भएका हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई भदौ २९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेपछि उक्त निर्णय र राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले कामकाज गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया