काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले जेनजी युवालाई सरकारले रोजगारी दिन नसकेको बताएका छन् ।

बिहीबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका युवाहरू रोजगारीको माग लिएर मन्त्रालयमा लगातार आउने गरेको भए पनि आश्वासन दिएर मात्रै पठाउने काम भएको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार मन्त्रालयमा दैनिक हजारभन्दा बढी युवा रोजगार माग्न आउने गरेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नु नभई सिप विकास, प्लेसमेन्ट र रोजगारसँग जोड्ने काम मात्र भएको उनको भनाइ छ । तर हरेक दिन युवाहरू रोजगार माग्न आउने गरेको उनले बताए ।

मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घाइतेहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने योजना राखिएको भए पनि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताए । उनकाअनुसार राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको बजेट भारी कटौती भएको छ । पहिले १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्यक्रम अहिले घटेर १ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको उनको गुनासो छ ।

उनकाअनुसार देशभर अधिकतम १७ हजार जनालाई मात्रै १०० दिनको रोजगारी दिन सकिने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा रोजगार नाम जोडिएकोले जेनजी रोजगारी माग्न आउनुहुन्छ । २–३ दिनमा ३ हजार हाराहारीमा हामीलाई रोजगार चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ । अब हामी रोजगार कसरी दिने ? हाम्रो त्यो कर्तव्य नै होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्तव्य होइन बरु सिप दिएर रोजगारीको लागि कनेक्सन गराइदिने हो । तर यसलाई कसरी फेस गर्ने ? अब जेनजी समूहका घाइतेहरू पनि हुनुहुन्छ, कतिको हात छैन, कतिको खुट्टा छैन, कतिलाई गोली लाग्या छ । उहाँहरूको अवस्था हेर्दा पनि दुःख लाग्छ तर उहाँहरूलाई अहिलेसम्म हामीले केही गर्न सक्या छैनौँ ।’

उनले अगाडि भने, ‘हामीले आउने आर्थिक वर्षमा सlप दिने गरL बजेटमा पनि राख्यौँ तर उहाँहरूले रोजगारी खोज्नुभएको छ, त्यो रोजगारी हामीले दिन सकेका छैनौँ । सरकारले उहाँहरूलाई १० बुँदे सम्बोधन गर्दा केही गरौँला भनेर भन्नुभएको छ तर अहिलेसम्म हामीले केही गर्न सक्या छैनौँ, आश्वासन बाहेक हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ । आन्तरिक रोजगारमा समस्या छ ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रम नामकरण गरिएको भन्दै यो कार्यक्रममा पहिलाभन्दा कम बजेट रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रममा पहिला १३ अर्ब बजेट हुने गर्थ्यो । अहिले हामीसँग १ अर्ब २० करोड छ । यसमा महानगरलाई हामीले ३ लाख दिन्छौँ, उपमहानगरपालिकालाई ४ लाख, नगरपालिकालाई ५ लाख, गाउँपालिकालाई १० लाख । यो १० लाखमा गाउँपालिकाले अब १०० दिने रोजगारी दिनुपर्‍यो भने ६ जनालाई दिन सक्नुहुन्छ । हामीले साढे ८ हजार पूरै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्छौँ त्यो पनि १०० दिनलाई मात्रै । पालिकाले कन्ट्रिब्युसन ५० प्रतिशत ठ्याक्कै गर्नुभयो भने अर्को पनि साढे ८ हजार थपिन्छ र १७ हजार रोजगारी क्रिएट हुन्छ । यो ठुलो काम होइन, म आफैँ सटिस्फाइड छैन तर यो बजेटको इस्यू छ ।’

उनले अगाडि थपे, ‘कि अब राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सिप कार्यक्रममै कन्भर्ट गर्नपर्‍यो, त्यति बजेटले स्थानीय तहले कसलाई छानेर रोजगारी दिने हो ? बजेटको सिलिङ बढाउने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २८ करोड जति थियो तर आउने आर्थिक वर्षमा हाम्रो बजेटको साइज २ अर्ब ६० करोडमा सीमित हुने अवस्था छ । त्यसमा पनि २५ करोड मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ । १५ करोड ट्रेनिङ सेन्टरमै जान्छ, हामीसँग बजेट पर्याप्त छैन ।’