काठमाडौं– १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी लगानी मोडालिटी अन्ततः मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगेको छ। लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको यो निर्णयले आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार लगानीको ढाँचा स्वीकृत भएको जानकारीसहितको पत्र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट केही दिनअघि मन्त्रालयमा प्राप्त भएको हो। मन्त्रालयले यसअघि नै पुस महिनामै स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।

अब स्वीकृतिपछि आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइने तयारी गरिएको छ।

आयोजनाको लगानी मोडालिटी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अग्रसरतामा तयार गरिएको हो। बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीले उक्त मोडालिटी तयार गरी गत मंसिर ९ गते मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। त्यसपछि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र अर्थले पुस अन्त्यतिर सहमति जनाएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको थियो।

माघ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रारम्भिक रूपमा लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरे पनि मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालबाट प्रमाणीकरण नभएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। पछि फागुन १२ गते पुनः बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही प्रस्तावलाई पुनः स्वीकृति दिएको थियो, जसपछि अब उक्त निर्णय औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ।

कम्पनीले आयोजना निर्माण अवधि ८ वर्ष रहने अनुमान गरेको छ। निर्माण अवधिको ब्याजसमेत समेट्दा कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसमा ३२ अर्ब रुपैयाँ ब्याज खर्च समावेश छ। लगानी संरचनाअनुसार कर्जा र स्वःपूँजीको अनुपात क्रमशः ७० र ३० प्रतिशत रहनेछ।

आयोजनाको सेयर संरचनाअनुसार नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ। कुल लगानीमध्ये सरकारको तर्फबाट इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ गरी जम्मा २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी सुनिश्चित गरिनेछ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। प्राधिकरणले २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ इक्विटी लगानी गर्नेछ। साथै, वित्तीय लागत घटाउन र आयोजनालाई आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने योजना छ। उक्त बण्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी तथा विभिन्न सार्वजनिक कोषहरूले खरिद गर्न सक्नेछन्।

यसका अतिरिक्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइनेछ। यो रकम कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल), नेपाल टेलिकम तथा वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत जुटाइने योजना रहेको छ।

लगानी मोडालिटीमा आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वित्तीय सूचकहरूको मूल्यांकन गर्दै आवश्यक परे केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने विकल्प पनि खुला राखिएको छ। यसबाट कर्जाको भार घटाउने वा सरकारको सेयर संरचना पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशको ऊर्जा आपूर्ति र राजस्व वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन्।

जग्गा प्राप्तिको काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने मुआब्जाबापत हालसम्म ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ। यी प्रगतिले आयोजना अब निर्माण चरणतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छन्, यद्यपि कार्यान्वयनमा अझै पनि वित्तीय व्यवस्थापन, संस्थागत समन्वय र समयसीमा पालन जस्ता चुनौतीहरू रहने देखिन्छ।