काठमाडाैं– जेनजीको आन्दोलनले राजनीतिक सत्ता फेरिएको भए पनि प्रशासनमा व्यापक परिवर्तन आएको छैन।

प्रशासन चलाउने नेतृत्व उस्तै रहँदै आएको छ। तर निजामती कर्मचारी, शिक्षक, डाक्टर, वकिलजस्ता सरकारी कर्मचारीहरूमा राजनीतिक दलसँग खुलेर आबद्ध हुनेको संख्या धेरै छ। यी कर्मचारीहरू लुकेर होइन, खुलेर दलको झण्डा बोकेका छन्। यसरी दलसँग खुलेर आबद्ध कर्मचारीहरूको संख्या ठुलो रहेको छ।

देशभर तीनवटै तहको सरकार अन्तर्गत ९ हजारभन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। केन्द्र सरकार अन्तर्गत १ हजार ८८६, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ९४१ र स्थानीय सरकार अन्तर्गत ६ हजार ६६० कार्यालयहरू रहेका छन्। यी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह गर्न जम्मा ८६ हजार कर्मचारी खटिएका छन्।

संघीय सेवामा मात्र ५४ हजार बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। हाल २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने विषय जोडतोडका साथ उठिरहेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्।

संघीय सेवामा रहेका ५४ हजार हाराहारी कर्मचारीमध्ये करिब ४०–४५ हजार कर्मचारी राजनीतिक दलसँग नजिक छन्।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको पछिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले २१ हजार १२७ मत प्राप्त गरेको थियो भने नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले १६ हजार २५९, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले ५ हजार २९ र मधेसी संगठनले ३ हजार ५६१ मत प्राप्त गरेका थिए।

यसबीच एमाले पार्टी फुट्दा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दुई टुक्रा भएर एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन बनेको थियो। यी दल निकट कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीको संख्या ४५ हजारभन्दा बढी छ।

यद्यपि पछिल्लो समय सदस्यता रिन्यु नगर्ने कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएकोले यो संख्या तलमाथि हुन सक्छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन लामो समयदेखि नभएको कारण वर्तमान संख्या अनुमान मात्र हो।

निजामती सेवा ऐन २०४९ ले कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन निषेध गरेको छ। तर कर्मचारीहरूले लुकेर होइन, खुलेर दलको गतिविधिमा भाग लिइरहेका छन्।

सबैभन्दा बढी एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सक्रिय छ। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, मधेसी कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन सक्रिय रहेका छन्।

यी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीको संख्या लाखौँमा पुग्छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन खोल्न दिइएको छैन भने अधिकृतस्तरभन्दा माथिका कर्मचारीहरूलाई पनि यो अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ।

सरकारी शिक्षक करिब २ लाख ९३ हजार, स्वास्थ्यकर्मी ४० हजार, इन्जिनियर २ हजार ७०० र सरकारी वकिलहरू समेत दलसँग खुलेर आबद्ध छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा एमालेको प्रभुत्व छ, तर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र मधेसी दलका स्वास्थ्यकर्मी संगठनहरू पनि सक्रिय छन्। बुद्धिजीवी चिकित्सक र इन्जिनियरहरू समेत राजनीतिक दलसँग जोडिएका छन्।

निजामती प्रशासनमा राजनीतिक दलसँग निकट कर्मचारी संघ/संगठन खुला रूपमा कार्यरत छन्।

राजनीतिक दल फुट्दा कर्मचारी संघ/संगठन पनि फुटेका छन्। संघ/संगठनहरूले कर्मचारी सरुवा र बढुवामा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। यसले प्रशासनिक अराजकता बढाएको छ। कर्मचारी संघ/संगठन कुनै अमुक दल वा नेताको स्वार्थपूर्ति गर्ने साधनको रूपमा विकास भएका छन्।

संविधानले कर्मचारीहरूलाई संगठित हुने अधिकार दिएको भए पनि, दल निकट ट्रेड युनियनको प्रभाव अत्यधिक रहँदा आधिकारिक ट्रेड युनियनको खारेजी गर्न पूर्व सरकारहरू असमर्थ देखिएका थिए। यसरी राजनीतिक दलसँग खुलेर लागेका कर्मचारीहरूले निजामती प्रशासनमा विकृति, असन्तुलन र अनियमितता बढाइरहेका छन्।