काठमाडौं– दलीय हस्तक्षेप अन्त्य र प्रशासनिक सुधारका लागि सक्रिय जेन–जी आन्दोलनले शुक्रवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थसँग भेट गरी आफ्ना मागहरू औपचारिक रूपमा बुझाएको छ।

आन्दोलनको दोस्रो चरणअन्तर्गत गरिएको उक्त भेटमा राजनीतिक प्रभाव, कर्मचारी सरुवा र वृत्ति विकासमा देखिएको मनोमानीबारे विस्तृत छलफल भएको छ।

भेटका क्रममा जेन–जी अभियानका सदस्य पशुपति पोखरेलले मन्त्रालयको कार्यशैली र दलीय कर्मचारीहरूको प्रभावबारे प्रश्न उठाए। प्रश्नको जवाफ दिँदै सचिवले समेत राजनीतिक दल र तिनका संगठनहरूबाट निरन्तर दबाब आइरहेको स्वीकार गरेका छन्।

उनका शब्दमा, ‘दल र दलीय कर्मचारीहरूको निरन्तर दबाबका कारण प्रशासनिक काम सहज रूपमा गर्न कठिन भइरहेको छ।’

अभियानका प्रतिनिधिहरूले कर्मचारी सरुवा र पदोन्नतिमा योग्य र इमानदार कर्मचारीहरूलाई पेल्ने प्रवृत्ति मौलाएको आरोप लगाए। पोखरेलले भने, ‘योग्य कर्मचारीहरू किन पछि पारिन्छन्? के यही हो मन्त्रालयको न्याय?’

त्यस्तै, उनीहरूले कर्मचारी प्रशासन शाखामा राजनीतिक प्रभावमा आधारित चिठी वितरण र रोकिने प्रथाप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरे। ‘दलका प्रतिनिधिलाई कतिसम्म विशेष सुविधा दिने?’ भन्ने प्रश्नले मन्त्रालयभित्रको मनोमानीप्रति असन्तुष्टि झल्कायो।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका शीर्ष पदाधिकारीहरूलाई सरकारी सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको विषय पनि छलफलको केन्द्रमा रह्यो। महासचिव रामचन्द्र अधिकारी र अध्यक्ष भवानी दाहाललाई दिइएका ती गाडी संगठनको कार्यालयमा रहेको बेला आगलागीमा नष्ट भएका थिए। सो प्रसङ्गमा जेन–जी समूहले सोध्यो, ‘यी गाडी कुन कानुनअनुसार प्रदान गरिएका हुन्? र यसको जिम्मेवारी कसले लिने?’

यस्तै, स्थानीय कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव भिमकान्त पौडेलविरुद्ध दर्ता भएका दर्जनौँ गुनासा लामो समयदेखि अलपत्र परे पनि कुनै कारबाही नभएको विषयमा पनि प्रतिनिधिहरूले प्रश्न उठाए। उनीहरूले भने, ‘यदि ती गुनासा गलत हुन् भने किन खण्डन जारी भएन? सत्य हुन् भने किन कारबाही भएन?’

जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले दलीय ट्रेड युनियनहरूको मनोमानी र राजनीतिक प्रभावका कारण प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर बन्दै गएको दाबी गर्दै तत्काल सुधारको माग गरे। उनका अनुसार, ‘राजनीतिक प्रभावमुक्त प्रशासन बिना देशमा सुशासन सम्भव छैन।’

अभियानका स्रोतकाअनुसार अब तेस्रो चरणमा मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य विभाग र निकायका प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफलको तयारी भइरहेको छ। आन्दोलनको दीर्घकालीन उद्देश्य दलीय हस्तक्षेपमुक्त, पारदर्शी र कार्यक्षम प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नु हो।