काठमाडौं- भारत र चीनले नेपालको सहमति र परामर्श बिना लिपुलेक नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकोप्रति नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टीले आज (शुक्रबार) जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस कदमलाई नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताप्रति देखाइएको गम्भीर उपेक्षा र अपमानका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको स्पष्ट आपत्तिका बाबजुद पनि भारत र चीनले पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याउनु दुःखद मात्र नभई छिमेकी मुलुकहरूको हेपाहा प्रवृत्ति हो ।’
पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय हितमा दरो सँग उभिएर कुरा गर्न सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
चीन-भारतबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक सहमति हुनुले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच पुगेको भन्दै उनले नझुकीकन स्पष्टसँग दुवै छिमेकीसँग कुरा गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
उनले दुवै छिमेकी देशका प्रतिनिधिसँग शुरुमा छुट्टाछुट्टै वार्ता गर्ने र पछि संयुक्त रुपमा वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले झुक्ने नभइ दरोसँगले यी तथ्य प्रमाणले लिपुलेक नेपालको हो भन्न सक्नुपर्ने बताए ।
नेपालको भूमिबाट व्यापारिक सम्झौता गर्दा तपाईहरूले किन सोध्नु भएन भन्ने कुरा स्पष्ट राख्न र राजनीतिक र कुटनीतिमार्फत समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए ।
रोइ, कराइ गर्ने भन्दा पनि अहिलेको समस्यालाई बुद्धिमता र चातुर्यताका साथ रणनीतिक कदम चालेर अवसरमा बदल्नुपर्ने बताए । राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता भनेकै चुनौतिलाई अवसरमा परिणत गर्नु रहेको उल्लेख गरे । सोध्दै नसोधिकन नेपालको भू–भागबाट व्यापार मार्ग खोल्ने कुरा गम्भीर विषय भएकाले नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट ढंगले राख्नुपर्ने बताए ।
यसमा अरुले चासो दिने नभइ नेपालले आफ्नो चासो राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कसैलाई चिढ्याउँदा पनि नचिढ्याउने र कसैसँग अनावश्यक ढंगले लम्पसार पनि नपर्ने नीति अपनाउन सके भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध अघि बढाएर जान सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा दुई एशियाली शक्तिराष्ट्रका सैनिकहरूबीच झडप भएपछि सो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द थियो । गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारी बिना नै यो नाकाबाट कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतका लागि पुनः शुरु गर्ने समझदारी गरेका थिए ।
हालै उनीहरूले गरेको व्यापार सम्झौता बाहिरिएको छ ।
नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भाएको दाबी समेत भारतले अस्वीकार गरेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया