काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै निर्देशित कर्जासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। नयाँ निर्णयअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८२ असार मसान्तसम्म पुर्‍याउनुपर्ने न्यूनतम निर्देशित कर्जाको सीमा अब एक वर्ष पर सारिएको छ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै वाणिज्य बैंकहरूले अब २०८२ असारपछि कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा ७ प्रतिशत, र साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) तथा विपन्न वर्गमा ११ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ। यदि यो निर्देशन जारी नभएको भए, बैंकहरूले यही सीमा २०८२ असारमै पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था थियो।

ऊर्जा क्षेत्रमा हाल ६.५ प्रतिशत कर्जा लगानी अनिवार्य छ। अब नयाँ निर्देशनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र पनि बैंकहरूले सोही दर कायम गर्न सक्नेछन्। विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि भने क्षेत्रगत रूपमा नभई समग्रमा निर्देशित कर्जाको सीमा तोकिएको छ। २०८१ असारदेखि कृषि, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः १६ र ११ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यसपटक पनि यथावत राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाको सीमा पर सार्नुका साथै दुई अन्य सहुलियत व्यवस्था पनि गरेको छ। तीमध्ये एक- कृषि, ऊर्जा, लघु तथा साना मझौला उद्यममा गएको तर समस्याग्रस्त कर्जालाई असोज मसान्तभित्र ऋणीको अनुरोधमा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चैतसम्म ४९ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको छ, जसमध्ये १६ खर्ब ४५ अर्ब (करिब ३३ प्रतिशत) निर्देशित कर्जाको हिस्सा हो। बैंकहरूलाई २८.५ प्रतिशत निर्देशित कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले हाल यो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ।

त्यस्तै, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ। अब मार्गदर्शनअघिको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ग्राहकहरूले २०८४ असारसम्ममा किस्ताबन्दीमार्फत चुक्ता गर्न सक्नेछन्। यी निर्णयहरू गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको देश दौडाहाबाट फर्किएपछि र पहिलो विदेशी भ्रमणको तयारीकै बीचमा भएका हुन्। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार, यी व्यवस्था कृषक र साना उद्यमीको गुनासो सम्बोधन गर्न ल्याइएको हो।

राष्ट्र बैंकले भने कर्जा वृद्धिको अवस्था, बजारको तरलता र निष्क्रिय कर्जाको जोखिमलाई विचार गरी निर्णय लिएको जनाएको छ। प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार, “हामीले चालु वर्षमा १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि लक्ष्य लिएका थियौँ तर हालसम्म ७ प्रतिशत मात्र भएको छ। तरलता प्रशस्त छ र निष्क्रिय कर्जाको दबाब पनि छ। त्यसैले दबाब थप नहोस् भनेर एक वर्षको म्याद थप गरिएको हो।”

निर्देशित कर्जाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ?

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म कुल कर्जाको ३३ प्रतिशत निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह भइसकेको छ। कृषि क्षेत्रमा १३.७८ प्रतिशत (६ खर्ब ७६ अर्ब), ऊर्जा क्षेत्रमा ८.८ प्रतिशत (४ खर्ब ३५ अर्ब) र एमएसएमई क्षेत्रमा १०.९२ प्रतिशत (५ खर्ब ३५ अर्ब) कर्जा प्रवाह भएको छ।

यो औसत हेर्दा कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा भने लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भए पनि एमएसएमई क्षेत्रमा अझै धेरै बैंकले लक्ष्य पुर्‍याउन सकेका छैनन्। चैत मसान्तसम्म १२ वाणिज्य बैंकले ११ प्रतिशतको न्यूनतम सीमा पनि पूरा गर्न सकेका छैनन्।

यदि राष्ट्र बैंकले म्याद नथपेको भए, कृषि कर्जामा ६ वटा बैंक र ऊर्जा कर्जामा ५ वटा बैंक लक्षित सीमा पुर्‍याउन असफल हुने अवस्था थियो। कृषि क्षेत्रमा राहत पाएका बैंकहरूमा नेपाल बैंक, एनआईसी एशिया, माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ, प्राइम कमर्शियल र एनएमबि बैंक परेका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रमा ७ प्रतिशतको लक्ष्य अझै पुरा गर्न बाँकी रहेका बैंकहरूमा एनआईसी एशिया, कृषि विकास, नेपाल बैंक, हिमालयन, र ग्लोबल आईएमई बैंक छन्।

निर्देशनले देशभरका १९ वटा वाणिज्य बैंक लाभान्वित भएका छन्। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भने पहिल्यैदेखि सबै निर्देशित कर्जाको लक्ष्य पुरा गर्न सफल भएको एक मात्र बैंक हो।

नयाँ निर्देशनअनुसार चैतमै लक्ष्य पुरा गर्न सफल अर्को बैंक कुमारी बैंक हो।

कृषि कर्जाको न्यूनतम सीमा सबै बैंकले पुरा गरे पनि ऊर्जा र एमएसएमई क्षेत्रमा अझै केही बैंकलाई सुधार आवश्यक छ। साना तथा मझौला कर्जाको हकमा मात्र ७ बैंकले ११ प्रतिशतको सीमा पुरा गरेका छन्। बाँकीले अझै लक्ष्यमा पुग्न प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।