गोरखा- वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन (इआइए) नगरी सिरानचोक गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
वडा नम्बर ६ र ७ को सिमानामा पर्ने खहरे र दरौदी नदिको दोभानमा उत्खनन गर्न गाउँपालिकाले जापनिज संस्था जाइकालाई स्वीकृति दिएको हो ।

वडा नम्बर ६ र ७ जोड्ने खहरे खोला माथि जाइकाले मोटरेवल पुल निर्माण गरिरहेको छ । सोही पुल निर्माणका लागी गाउँपालिकाले जाइकालाई प्रति घन मिटर दुई सयका दरले चार सय ५० घन मिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिएको हो । गत भदौ २८ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर संस्थासँग ९० हजार रकम पनि गाउँपालिकाले लिइसकेको छ ।

तर राजश्व वृद्धिको नाममा जथाभाबी उत्खनन गर्न स्वीकृति दिने गाउँपालिका वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन गर्न भने चुकेको छ ।

प्रदेशद्वारा जारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ प को उपदफा ७ को कार्यविधि अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता खानीको उत्खनन, दर्ता नवीकरण र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्न पाउने प्रावधान छ । तर उत्खननका लागी वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन गर्नु अनिवार्य छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमतिका लागी स्थानीय तहले सबैभन्दा पहिले अध्ययन प्रतिवेदन जिल्ला समन्वयमा समितिमा पठाउनुपर्छ । प्राप्त प्रतिवेदन उपर छलफल गरी आवश्यक सुझाव सहित जिससले पुन स्थानीय तहमा पठाउनेछ । त्यस पश्चात् मात्र बोलपत्र आव्हानको बाटो खुल्छ ।

बोलपत्र आव्हान गरेर मात्र ठेक्का लगाउनुपर्ने जिससका प्रवक्ता मान प्रसाद धितालले बताए । तर सिरानचोक गाउँपालिकाले कुनै पनि प्रक्रिया नपुर्‍याई सिधै उत्खननका लागी स्वीकृति दिएपछि विवादित बनेको हो । आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेका दुई वटा ट्याक्टरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ । साथै आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र उत्खनन गर्न प्रशासनले गाउँपालिकालाई आग्रह गरेको छ ।

वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष सुरज ढकाल उत्खनन बारे जानकारी नभएको बत्ताउँछन् । ‘मेरै वडामा उत्खनन गर्न गाउँपालिकाले स्वीकृति दिएछ मलाइ थाहा पनि छैन, एक पटक सोध्नुपर्दैन,’ उनले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङ सडक कार्यालयको सिफारिस अनुसार उत्खनन गर्न दिएको बत्ताउँछन् ।

‘सडकले ठेक्का लगाएको हो उसको अनुमति बिना हामीले दिन मिलेन, फेरि पुल निर्माणको समय सकिन लाग्यो, सामान चाहियो, प्रक्रिया पुरा गर्दा धेरै समय लाग्ने भयो त्यसैले व्यवहारिकता हेरेर उत्खनन गर्न दिएका हौ,’ उनले भने ।

प्रशासन देखि प्रजिअ सम्मलाई जानकारी गराए पनि नियतवश प्रहरी लगाएर प्रशासनले काम रोकेको उनको आरोप छ । जिल्ला समन्वय समितिको ढिलासुस्तीका कारण अहिले सम्म टिओआर पास नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।