गोरखा– महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तीन वर्षदेखि लगातार एउटै प्रकृतिका कमजोरी औँल्याइरहेको छ।

वित्तीय अनुशासन कमजोर, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको, योजना कार्यान्वयनमा त्रुटि, उपभोक्ता समितिमार्फत जटिल प्रकृतिका काम गराइएको, अनुदान तथा भत्ता वितरणमा कमजोरी र खर्च व्यवस्थापनमा समस्या। तर प्रतिवेदनका पाना फेरिए पनि औँल्याइएका अधिकांश समस्या भने उस्तै देखिएका छन्।

भीमसेनथापा गाउँपालिकाका पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन केलाउँदा बेरुजु फर्छ्योटमा केही सुधार देखिए पनि वित्तीय व्यवस्थापनका आधारभूत कमजोरी भने यथावत् रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु १० करोड ७७ लाख ७ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो। चालु वर्ष मात्रै २ करोड ८५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसको एक वर्षपछि सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले केही सुधारको संकेत गरेको छ। अघिल्लो वर्षसम्म कायम रहेको ८ करोड ३९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये १ करोड ८२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ फर्छ्योट गरिएको छ। तर त्यही अवधिमा ४३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ। परिणामस्वरूप गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु ६ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कायम रहेको छ।

तथ्यांकलाई मात्र हेर्दा बेरुजु घटेको देखिन्छ। १० करोड ७७ लाख रुपैयाँबाट झरेर करिब ७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। तर महालेखाको निष्कर्षले अर्को प्रश्न उठाउँछ- ‘पुराना बेरुजु फर्छ्योट हुँदै जाँदा पनि नयाँ बेरुजु किन थपिइरहेका छन्?’

वित्तीय सुशासनका जानकारहरूका अनुसार बेरुजु घट्नु सकारात्मक संकेत हो, तर नयाँ बेरुजु थपिने क्रम नरोकिएसम्म त्यसलाई दिगो सुधार मान्न सकिँदैन। यसले वित्तीय अनुशासनको समस्या व्यक्तिगत त्रुटिभन्दा बढी संस्थागत कमजोरीसँग जोडिएको संकेत गर्छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनमै बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, योजना टुक्र्याएर कार्यान्वयन गरिएको, उपभोक्ता समितिबाट जटिल प्रकृतिका काम गराइएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कमजोर रहेको औँल्याएको थियो।

दुई वर्षपछि प्रकाशित प्रतिवेदनले पनि लगभग उस्तै समस्या दोहोर्‍याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा राजस्व प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको, अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसबाट महालेखाले देखाएका कमजोरीहरू कुनै एक वर्षको समस्या नभई वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएका संरचनागत चुनौती भएको देखिन्छ।पछिल्लो प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाको खर्च प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

बैठक भत्ता, दोहोरो भुक्तानी, करार कर्मचारी, उपभोक्ता समितिमार्फत खरिद, विद्यालय अनुदान, छात्रवृत्ति वितरण, सोलार खरिद, सफ्टवेयर खरिद, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा विभिन्न विकास योजनाका खर्चमा नियम र प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नभएको भन्दै महालेखाले कैफियत जनाएको छ। ती विषयमा नियमितीकरण, असुली तथा आवश्यक प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा अर्को उल्लेखनीय पक्ष पनि छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षणका क्रममा गाउँपालिकाले ९५ लाख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरी दाखिला गरेको देखिन्छ। यसले लेखापरीक्षणले कमजोरी औँल्याउने मात्र नभई सार्वजनिक स्रोतको संरक्षणमा पनि प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने देखाउँछ।

हाल गाउँपालिकाको नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता लोकप्रसाद बञ्जाराले गरिरहेका छन्। उपाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसकी अमृता वस्ती हुन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चित्रबहादुर अधिकारी छन्। तर अहिले कायम रहेको बेरुजु वर्तमान नेतृत्वको कार्यकालमा मात्र सिर्जना भएको रकम नभई विभिन्न आर्थिक वर्षमा भएका निर्णय, खर्च र प्रशासनिक अभ्यासहरूको समग्र परिणाम हो।

यही कारणले महालेखाको प्रतिवेदनलाई अंकको खेलका रूपमा हेर्न मिल्दैन। बेरुजु अनिवार्य रूपमा भ्रष्टाचार पुष्टि भएको रकम होइन, तर सार्वजनिक खर्च कानुन, प्रक्रिया वा पर्याप्त प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुन नसकेको रकम हो। त्यसैले बेरुजुको उच्च मात्रा वित्तीय जोखिमको संकेत मानिन्छ।

भीमसेनथापाको सन्दर्भमा अहिलेको मुख्य प्रश्न ७ करोड रुपैयाँ बाँकी बेरुजु होइन। मुख्य प्रश्न हो- महालेखाले तीन वर्षदेखि दोहोर्‍याइरहेका कमजोरी किन सुधार हुन सकेनन्? किनभने प्रतिवेदनले देखाएको तथ्य स्पष्ट छ। बेरुजु केही घटेको छ, तर समस्या उत्पन्न गर्ने प्रणालीमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। र, त्यो प्रणाली सुधार नभएसम्म आगामी वर्षहरूमा पनि नयाँ बेरुजु थपिने जोखिम कायम रहनेछ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण र जबाफदेहिता सुदृढ बनाउन बर्सेनि सुझाव दिँदै आएको छ। अब ती सुझाव कार्यान्वयन गरेर गाउँपालिकाले सुधारको बाटो समात्छ कि आगामी प्रतिवेदनमा पनि उस्तै प्रश्न दोहोरिन्छ, त्यो भने समयले देखाउनेछ।