काठमाडौं– सरकारले सहुलियतमा उपलब्ध गराउँदै आएको स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि अब अनिवार्य रूपमा फिल्डमै पुगेर निरीक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि अपेक्षाभन्दा धेरै आवेदन परेपछि वास्तविक परियोजना पहिचान गर्न प्रक्रिया कडा बनाइएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र प्रस्तावित स्टार्टअप परियोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय को पत्रका आधारमा यस्तो निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ले २१ दिनको समयसीमा राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। कात्तिक १९ गतेसम्मको अवधिमा देशभरबाट १० हजार २४४ जनाले कर्जाका लागि आवेदन दिएका छन्।

उपलब्ध बजेट र कोटाभन्दा धेरै गुणा बढी आवेदन परेपछि कुन परियोजना वास्तविक हो, कसको व्यवसाय सञ्चालनमा छ र कसलाई कर्जाको वास्तविक आवश्यकता छ भन्ने यकिन गर्न मूल्याङ्कन प्रक्रिया कडा बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अब कागजी प्रस्तावलाई मात्र आधार नमानिनेछ। स्थानीय तहमा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्ताहरूले निवेदकको परियोजना स्थलमै पुगेर भौतिक अवस्था जाँचबुझ गर्नेछन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहजकर्ताले तोकिएको मूल्याङ्कन फाराम भर्नुका साथै परियोजना झल्किने केही तस्बिरहरू लिनुपर्नेछ। साथै, कार्यस्थलको कम्तीमा एक मिनेटको भिडियो खिचेर संलग्न गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यी विवरणका आधारमा मात्र वास्तविक उद्यमीको पहिचान गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिने तयारी सरकारको छ।

दुरुपयोग रोक्न, पहुँचका आधारमा सिफारिस हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न फिल्ड निरीक्षणलाई अनिवार्य बनाइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।