काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई अपारदर्शी रूपमा आर्थिक सहयोग वा चन्दा नदिन उद्योगी–व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले उद्योगी–व्यवसायीलाई कार्यालयमै बोलाएर सकेसम्म बैंक खातामार्फत मात्र आर्थिक कारोबार गर्न र २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम चन्दा दिँदा पनि अनिवार्य रूपमा रसिद काट्न अनुरोध गरेका हुन्।

आयोगले केही दिनअघि दल र उम्मेदवारका लागि निर्वाचन अभियानसम्बन्धी बैंक खाता कार्यविधि लागू गर्दै खाता खोल्न अनिवार्य गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारले खाताबाहिर नगद कारोबार गर्न पाउने छैनन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार यसपटक निर्वाचन खर्च र चन्दालाई अझ पारदर्शी बनाउन आयोगले विशेष पहल गरेको छ। उनले सकेसम्म नगद सहयोगभन्दा बैंक खाताबाट हुने कारोबारलाई प्राथमिकता दिन उद्योगी–व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको बताए।

आयोगले कम्पनी वा फर्मको साटो व्यक्तिगत खाताबाट सहयोग गर्न पनि सुझाव दिएको छ। कम्पनीमार्फत दिइएको सहयोग अन्य शीर्षकमा देखाउने जोखिम हुने भएकाले यस्तो आग्रह गरिएको आयोगको भनाइ छ।

उम्मेदवारको आम्दानी र खर्च अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ। उम्मेदवारका लागि शुभेच्छुकले गर्ने खर्च तथा सामाजिक सञ्जाल विज्ञापन खर्च समेत उम्मेदवारकै खर्चमा गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार २५ हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी सहयोग सोझै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। सोभन्दा कम रकम प्राप्त भए पनि रसिद काटेर खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण उम्मेदवारले अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ।

निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र यस्तो खाता बन्द गर्नुपर्नेछ भने बैंकहरूले खाताको विवरण ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कानुनविपरीत आर्थिक कारोबार भएको पाइएमा निर्वाचन कसुरमा कारबाहीसँगै सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान गरिने आयोगले चेतावनी दिएको छ।