काठमाडौं– कर्जा माग अपेक्षाअनुसार नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सुरक्षित आम्दानीको विकल्प खोज्दै सरकारी ऋणपत्रतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन्। वित्तीय प्रणालीमा प्रशस्त तरलता रहेकाले बैंकहरूको प्राथमिक लगानीको गन्तव्य ट्रेजरी बिलजस्ता अल्पकालीन सरकारी उपकरण बन्न थालेका छन्।
आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त रहँदा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन। यसका कारण बैंकहरूको रकम सरकारी ऋणमै थुप्रिन थालेको हो। पछिल्ला बोलकबोलहरूमा माग आह्वान गरिएको रकमभन्दा कैयौँ गुणा बढी देखिनु र डिस्काउन्ट रेट निरन्तर घट्नुले बैंकिङ क्षेत्र कर्जाभन्दा सरकारी ऋणमा बढी निर्भर बन्दै गएको संकेत गरेको छ।
यसैबीच सरकारले ९१ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलमार्फत थप ५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार उक्त ट्रेजरी बिलमार्फत ऋण उठाइनेछ। बोलकबोल माघ २६ गते सोमबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछ भने मंगलबार निष्कासन गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता रहेकाले ट्रेजरी बिल खरिदमा माग अत्यधिक बढ्दै गएको छ। सुरक्षित र अल्पकालीन लगानीका विकल्प सीमित हुँदा बैंकहरू ट्रेजरी बिलतर्फ आकर्षित भएका छन्। माग उच्च हुँदा डिस्काउन्ट रेट पनि निरन्तर घट्दै गएको छ। हाल सबै प्रकारका ट्रेजरी बिलको औसत डिस्काउन्ट रेट साढे २ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।
गत माघ १९ गते भएको बोलकबोलमा ९१ दिन अवधिको ५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल खरिदका लागि २२ अर्ब ७० करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो। सो बोलकबोलमा औसत डिस्काउन्ट रेट २.४९ प्रतिशत कायम भएको थियो। त्यस्तै, ३६४ दिन अवधिको १० अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिलका लागि ३५ अर्ब ४७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो, जसको औसत डिस्काउन्ट रेट २.६७ प्रतिशत रह्यो।
यसअघि माघ १२ गते भएको बोलकबोलमा १८२ दिन अवधिको १० अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिलका लागि २५ अर्ब ८८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो। सो अवधिमा औसत डिस्काउन्ट रेट २.३९ प्रतिशत कायम भएको थियो। त्यस्तै, ३६४ दिन अवधिको ११ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिलमा २२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन पर्दा औसत डिस्काउन्ट रेट २.६२ प्रतिशत रहेको थियो।
आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुस्तता कायमै रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार हुँदै जाँदा निक्षेप भने बढ्दो क्रममा छ। निक्षेप बढे पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल वित्तीय प्रणालीमा ५५ अर्ब ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अधिक तरलता छ।
अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले विभिन्न प्रकारका अल्पकालीन उपकरण जारी गर्दै आएको छ। गत महिना मात्रै केन्द्रीय बैंकले ऋणपत्रमार्फत करिब २ खर्ब रुपैयाँ तरलता खिचेको छ। प्रणालीमा अधिक तरलता बढ्दै जाँदा बैंकहरूले पनि अल्पकालीन उपकरणहरूमा लगानी बढाउँदै लगेका छन्।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ७६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबर निक्षेप रहेको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउँछन्। सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ छ। यस आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ११ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउनुका साथै घरजग्गा, शेयर र सवारीसाधनजस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी नीतिमा लचकता अपनाएको थियो। बैंकहरूले पनि ब्याजदर क्रमशः घटाउँदै आएका छन्। तर ब्याजदर घटे पनि कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमै लगानी गरेर भए पनि आम्दानी सुनिश्चित गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। यही कारण अल्पकालीन ब्याजदरहरू समेत घट्दै गएको देखिन्छ।
वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता कायम भएपछि साढे ८ खर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन बोलकबोल, स्थायी तरलता सुविधा तथा राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत बजारबाट तरलता उठाएको हो।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको ८ खर्ब ५१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ तरलता राष्ट्र बैंकमा रहेको छ। जसमध्ये निक्षेप संकलन बोलकबोलमा ४ खर्ब ७४ अर्ब ५५ करोड, स्थायी निक्षेप सुविधामा १ खर्ब ७६ अर्ब ५० करोड र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमा २ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ।
ट्रेजरी बिल अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो, जसको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुन्छ। २८, ९१, १८२ र ३६४ दिन अवधिका चार प्रकारका ट्रेजरी बिल बोलकबोलमार्फत निष्कासन गरिन्छ। यसमा ब्याजदरको सट्टा डिस्काउन्ट दर लागू हुन्छ र बहु–बोलमूल्य विधि (अमेरिकी प्रणाली) प्रयोग गरिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकसमेत ट्रेजरी बिलको बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्छन्। आह्वान रकमको कम्तीमा १५ प्रतिशत हिस्सा अप्रतिस्पर्धीका लागि छुटाइन्छ भने प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी दुवैमा एकैपटक सहभागी हुन पाइँदैन।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया